Modi@9 : मोदी सरकारच्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळातील ९ मोठे निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Modi@9) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला केंद्रात सत्तेवर येऊन ९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. २६ मे २०१४ रोजी मोदींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक मोठे आणि धाडसी निर्णय घेतले. त्यापैकी महत्त्वाच्या ९ निर्णयांची थोडक्यात माहिती.

(हेही वाचा – Central Vista : मोदीच करणार नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन; सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?)

१) कलम ३७० हटवले

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी (Modi@9) सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा निर्णय घेतला, तो म्हणजे जम्मू काश्मीरमधून विशेष कलम ३७० हटवण्याचा. याचा फायदा म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला चालना मिळाली. देशातील ते सर्व कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले, जे ७० वर्षांपासून लागू होऊ शकले नव्हते. तेथील नागरिकांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू लागला. शिवाय दहशतवादी करवायाही कमी झाल्या.

२) बालाकोट एअर स्ट्राइक

१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले होते. दहशतवाद्यांच्या या घृणास्पद कृत्याचा बदला म्हणून दोन आठवड्यांनंतर, २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक केले. त्यात जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांचा झाला.

३) तिहेरी तलाक

मोदी सरकारने (Modi@9) १९ सप्टेंबर २०१८ ला तीन तलाक अर्थात ट्रिपल तलाक प्रथा बंद करणारा कायदा अस्तित्ववात आणला. याचा मोठा फायदा मुस्लीम महिलांना झाला. ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असं म्हणून घटस्फोट देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत शिक्षा देण्याची तरतूद मुस्लीम महिला (लग्नासंबंधी हक्कांचे संरक्षण) कायद्यात आहे.

४) जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय

पंतप्रधान मोदींच्या (Modi@9) नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून देशभरात जीएसटी लागू केला. देशात एक देश, एक कर प्रणाली लागू करणे हा त्यांचा उद्देश होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेवा कर, व्हॅट आणि इतर अनेक कर रद्द करण्यात आले.

५) नोटाबंदी

८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने (Modi@9) ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर चाप बसला. दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडणे, मनी लाँड्रिंगला आळा घालण्याचा हेतू यामागे होता.

६) नागरिकत्व सुधारणा विधेयक

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून पळून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख आणि पारशी धर्मातील निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२ डिसेंबर रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

७) डिजिटल पेमेंट

डिजिटल पेमेंट हे मोदी सरकारचे (Modi@9) सर्वात मोठे यश आहे. सरकारने डिजिटल चलन, भारत इंटरफेस ऑफ मनी (BHIM) आणि डिजिटल पेमेंट मोहिमेद्वारे ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीला प्रोत्साहन दिले आहे. विशेषतः UPI पेमेंटला सरकारने खूप प्रोत्साहन दिले आहे. सरकारने २०१६ मध्ये UPI लाँच केले आणि हळूहळू ही सेवा आर्थिक देवाणघेवाणीचे सर्वात मोठे साधन बनले आहे.

८) 5G नेटवर्क लाँच

गेल्या वर्षीच मोदी सरकारने (Modi@9) देशाला ५ जी नेटवर्कची भेट दिली आहे. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर भारतीय युजर्संना 5G नेटवर्कची सुविधा मिळत आहे. आतापर्यंत, दूरसंचार कंपन्यांनी तीन हजारांहून अधिक शहरांमध्ये 5G नेटवर्कचा विस्तार केला आहे. देशातील सर्व वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत वेळ लागेल.

९) वन नेशन, वन रेशन

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील गरीब जनतेला सवलतीच्या दरात जीवनावश्यक अन्नधान्य पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) योजना सुरू केली. त्यानुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत पात्र असलेले शिधापत्रिकाधारक किंवा लाभार्थी, देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून अनुदानित धान्य खरेदी करू शकतात. ही शिधापत्रिका देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे.

हेही पहा –