राज्यातील नव्या पिढीमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी ग्रंथालये महत्वाची भूमिका राबवत असतात. त्यासाठी राज्य सरकार पुन्हा नव्या ग्रंथालयांना परवानगी देणार आहे, अशी घोषणा उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.

राज्यातील ग्रंथालयांना थकीत अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यासह ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबत तारांकित प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता, त्यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील हजारो ग्रंथालय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही ग्रंथालये १०-१२ वर्षे सुस्थितीत चालत आहेत, त्यांना मान्यता देणार का, अशी विचारणा केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार सध्या कोणत्याही नवीन ग्रंथालयाला परवानगी देत नाही, मात्र तरीही नव्या ग्रंथालयांना परवानगी देण्यासाठी नवीन नियम बनवून त्यांच्यासाठी निकष बनवण्यात येतील. त्यावर येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जी ग्रंथालये निकष न पाळता चालत आहेत अशा ७४४ ग्रंथालयांची परवानगी रद्द केली जाणार आहे, तसेच राज्यातील कोणती ग्रंथालये निकशानुसार चालवली जात आहेत त्यांचे ऑडिट केले जाणार आहे, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.

( हेही वाचा: महाराष्ट्रात घातपाताचा प्रयत्न; श्रीवर्धनमध्ये सापडल्या संशयास्पद बोटी, AK-47 सापडल्याने खळबळ)