Monsoon Session : विधानसभेत जुन्या पेन्शनवर चर्चा; अजित पवारांनी दिली ग्वाही

विधानसभेत (Monsoon Session) आज (१ जुलै) सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्यावर चर्चा झाली. सरकार या प्रकरणी केव्हा निर्णय घेणार? असा सवाल काही सदस्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सरकार या प्रकरणी सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेईल, कुणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही दिली. (Monsoon Session)

संजय केळकर यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे? असा सवाल त्यांनी यासंबंधी सरकारला केला. त्याला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासन मान्यता अनुदान प्राप्त संस्थांना 100 टक्के अनुदान दिले जाते. त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिला. यासंबंधी काही संघटना सुप्रीम कोर्टात गेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यात जो निकाल येईल त्याचे याचिकाकर्ते व सरकार या दोघांनाही पालन करावे लागेल.(Monsoon Session)

सरकार अंमलबजावणी कधी करणार?

या प्रकरणी सभागृहात झालेल्या चर्चेत संजय केळकर यांच्यासह काँग्रेस सदस्य बाळासाहेब थोरात, भाजप आमदार आशिष शेलारही सहभागी झाले. थोरात म्हणाले की, अनुदानीतचा विषय वेगळा असू शकतो. पण 1 नोव्हेंबरपूर्वी जाहीरात निघालेल्या, शासकीय सेवेत रुजू झालेल्यांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याविषयी हो असे उत्तर देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकार त्यावर अंमलबजावणी कधी करणार? असे ते म्हणाले.(Monsoon Session)

त्यावर अजित पवार म्हणाले की, हे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते सुरू होईल. सदर बॅच 2030 मध्ये सेवानिवृत्त होईल. यावर नागपूर अधिवेशनात चर्चा झाली. त्यात पेन्शन देता येत नसेल, तर 10 टक्के कर्मचाऱ्यांनी भरायचे आणि 14 टक्के सरकार भरणार असा निर्णय झाला. त्याला कर्मचारी संघटना व सरकार या दोघांनीही मान्यता दिली. आता प्रश्न जिल्हा परिषदांचा राहिला आहे. त्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आला आहे.(Monsoon Session)

जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी हा सरकारचा भाग आहे. त्यामुळे तो निर्णय देखील घेण्याचा विचार आहे. त्याचा सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल याची माहिती घेतली जात आहे. फाईलही मागवण्यात आली आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर सरकार सहानुभूतीपूर्व निर्णय घेईल, असे अजित पवार म्हणाले.(Monsoon Session)

सरकार कुणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही

अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, जुन्या पेन्शनसंबंधी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात निर्णय झाला होता. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाची केंद्र सरकारने माहिती घेतली. सरकार या प्रकरणी सकारात्मक आहे. त्रिसदस्यीय समिती नियुत्त करण्यात आली आहे. महायुतीचे सरकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना न्याय देईल, असेही अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.(Monsoon Session)

हेही पहा –