अरबी समुद्रातील शिवस्मारक हा निवडणुकीत हमखास गाजणारा मुद्दा. अनेक राजकारण्यांनी या विषयावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली, पण शिवस्मारकासाठी निर्धारीत केलेल्या जागेवर आजवर एकही वीट रचली गेलेली नाही. तरीही या स्मारकासाठी आतापर्यंत २५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या हाती लागली आहे.
(हेही वाचा – बाळासाहेब नक्की कुणाला प्रिय? उध्दव ठाकरे की एकनाथ शिंदे! रिकाम्या खुर्चीवरून शिवसैनिकांनाच पडलेला प्रश्न)
मुंबईलगत अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकासाठी जागा निश्चित करण्यासाठी २०१३ मध्ये समिती गठीत करण्यात आली. ओहोटीमध्ये दृष्य असणारी आणि भरतीमध्ये पाण्याखाली असणारी १५.९६ हेक्टर बेटाची समुद्रामधील जागा या समितीने निश्चित केली. ही जागा राजभवनपासून १.२ किमी, गिरगाव चौपाटीपासून ३.६ किमी, तर नरिमन पॉइंटपासून २.६ किमी अंतरावर आहे. या जागेवर स्मारक उभारण्यासाठी विविध प्राधिकरणांच्या परवानग्या मिळेपर्यंत २०१५ साल उजाडले.
प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी सल्लागाराची (मे. इजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रा.लि. आणि डिझाइन असोसिएट्स) नियुक्ती करण्यात आली. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. सुरुवातीला २ हजार ८०० कोटी इतकी प्रकल्पाची किंमत निश्चित करून निविदा प्रक्रियेअंती एल अॅण्ड टी या कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला. कार्यादेश मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराने समुद्र सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले, तर नियोजित ५० भूस्तर बोअरपैकी २६ बोअर पूर्ण केल्या. मात्र, प्रकल्पाच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यामुळे काम बंद करण्यात आले, ते आजवर सुरू झालेले नाही.
३ हजार ६४३ कोटींची सुधारित मान्यता
दरम्यानच्या काळात १९ डिसेंबर २०१८ रोजी या प्रकल्पाला ३ हजार ६४३ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, तसेच सल्लागार आणि कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नाही. तरीही २०१३ पासून आजवर या प्रकल्पासाठी २५ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाकडून तशी माहिती देण्यात आली.
कोणत्या वर्षात किती खर्च?
२०१३-१४ : ३.८९ कोटी
२०१४-१५ : ३.६ कोटी
२०१५-१६ : ५.२३ कोटी
२०१६-१७ : १२.०५ कोटी
२०१७-१८ : एकही रुपया नाही
२०१८-१९ : ९.५ कोटी
२०१९ नंतर एकही रुपया खर्च झाला नाही
कशावर किती खर्च?
सल्लागार शुल्क – १६.६० कोटी
पर्यावरणविषक अभ्यास – ३.५० कोटी
भूस्तर चाचणी व इतर अहवाल – २ कोटी
न्यायालयीन प्रकरणे – ७५ लाख
प्रकल्प कार्यालय उभारणी – १ कोटी
इतर संकीर्ण बाबी – १.८८ कोटी