“आत्मनिर्भर भारतामध्ये ‘एमएसएमई’ची भूमिका महत्त्वाची”

आत्मनिर्भर भारतामध्ये एमएसएमईची भूमिका महत्त्वाची आहे. या योजना उद्योजकांना नवीन उपक्रम विकसित करण्यास मदत करतील, असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले. एमएसएमई आयडिया हॅकॅथॉन 2022 सह एमएसएमई इनोव्हेटिव्ह स्कीम (इन्क्युबेशन, डिझाइन आणि आयपीआर) चा गुरुवारी प्रारंभ केला. एमएसएमई इनोव्हेटिव्ह हा एक समग्र दृष्टीकोन असून 3 उप-घटक आणि उपाययोजना एकत्र करून त्यात समन्वय साधणे हा उद्देश आहे. एमएसएमई इनोव्हेटिव्ह ही एमएसएमईसाठी एक नवीन संकल्पना आहे . यामध्ये इनक्युबेशन, डिझाइन इंटरव्हेन्शन आणि आयपीआरचे संरक्षण करून एमएसएमईना भारतातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांबद्दल जागरूकता निर्माण करून त्यांना एमएसएमई चॅम्पियन्स बनण्यासाठी प्रेरित केले जाईल.

(हेही वाचा – नवी मुंबई कशी होणार प्रदूषण मुक्त? वाचा)

उप-योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे

इनक्युबेशन : या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे दडून राहिलेल्या सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन आणि समर्थन देणे आणि एमएसएमईना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे ज्यामुळे त्यांच्या संकल्पना साकार होऊ शकतील. प्रत्येक कल्पनेसाठी 15 लाख रुपयां पर्यंत आर्थिक सहाय्य. आणि संबंधित संयंत्र आणि यंत्रसामुग्रीसाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य प्रदान केले जाईल.

डिझाईन : या घटकाचा उद्देश भारतीय उत्पादन क्षेत्र आणि डिझाइन कौशल्य यांना एका समान व्यासपीठावर आणणे हा आहे. नवीन उत्पादनाच्या विकासासाठी, त्याच्या सतत सुधारणा आणि विद्यमान/नवीन उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धनासाठी प्रत्यक्ष डिझाइन समस्यांवर तज्ञांचा सल्ला आणि किफायतशीर उपाय प्रदान करणे हे उद्दिष्ट आहे. डिझाइन प्रकल्पासाठी 40 लाख रुपये आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पासाठी 2.5 लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल.

आयपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) : एमएसएमईमध्ये बौद्धिक संपदा अधिकारांबाबत (IPRs) जागरुकता वाढवण्यासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्जनशील बौद्धिक प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतातील बौद्धिक संपदा संस्कृती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. . विदेशी पेटंटसाठी 5 लाख रुपये , देशांतर्गत पेटंटसाठी 1.00 लाख , जीआय नोंदणीसाठी 2.00 लाख, डिझाईन नोंदणीसाठी 15,000/- ,आणि ट्रेडमार्कसाठी 10,000/- रुपये पर्यंत वित्तसहाय्य प्रतिपूर्ती स्वरूपात.दिले जाईल.