राज्य सरकारशी संबंधित आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांसारख्या १४-१५ विभागांतील कामगार आहेत, जे सरकारशी संबंधित आहेत, मात्र ते सरकारी कामगार नाहीत, अशा वेळी जर एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण केले, तर ही एक नवीन पायवाट निर्माण होईल, त्यावेळी इतरही विभागातील कामगार विलीनीकरणाची मागणी करतील, असे मत एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले.
विलीनीकरणाचा मुद्दा हा उच्च न्यायालयाच प्रलंबित आहे. न्यायलयाने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ज्या शिफारशी करेल, त्यावर सरकार निर्णय घेईल, असे सांगत हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण यावर अधिक भाष्य करणार नाही, असे पवार म्हणाले.
(हेही वाचा जावेद अख्तर हिंदूविरोधी, साहित्य संमेलनात बोलावू नका! ब्राम्हण महासंघाची भूमिका)
वेतन फरक संपवण्याचा पर्याय
मंगळवारी, २४ नोव्हेंबर रोजी एसटीच्या विषयावर परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटीचे अधिकारी आणि कामगारांच्या वतीने आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यावेळी देशातील ५ राज्यांतील परिवहन सेवेचे सरकारीकरण करण्यात आले आहे. त्यातील ४ राज्यांतील वेतन महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे वेतनातील हा फरक कमी करून वेतनवाढीचा पर्याय चर्चेत आला होता, असेही पवार म्हणाले.
कामगारांना नेते नाही
सध्या आंदोलन करणाऱ्या कामगारांचे कुणी नेते नाही. ज्या संघटना होत्या, त्या सगळ्यांना कामगारांनी नाकारले आहे. त्यामुळे कुणाशी चर्चा करायची हा प्रश्न आहे. करार कुणाशी करायचा हा प्रश्न आहे, असेही पवार म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community