राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण करायचे का नाही, याबाबतचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे, त्यावर शुक्रवारी, 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने हा अहवाल सार्वजनिक करू नये, अशी भूमिका न्यायालयात मांडली. याविषयीची पुढील सुनावणी 11 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
अहवाल दोन्ही बाजुच्या पक्षाला देणार
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करण्याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल दिला आहे, तो अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने न्यायालयाने दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात उत्तर दिले आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली. याबाबत न्यायालयात युक्तिवाद झाला. त्यामुळे न्यायालय या संदर्भात काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्याने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. मात्र या अहवालावर मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावर तो दोन्ही पक्षांना दिला जाईल, असे सरकारी वकिलाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा यंदा मनसेचा वर्धापन दिन पुण्यातच का? जाणून घ्या कारण)
Join Our WhatsApp Community