एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक! सातव्या वेतन आयोगासाठी राजीनामे

राज्यभरातील 22 एसटी कर्मचारी संघटनांचे सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून, संघटनेच्या सदस्य पदांचे राजीनामे देण्यात आले आहेत.

एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे, मंत्रिमंडळाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे एसटी कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेतून वगळण्यात आल्याने, एसटी कामगारांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला आहे. राज्यभरातील 22 एसटी कर्मचारी संघटनांचे सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून, संघटनेच्या सदस्य पदांचे राजीनामे देण्यात आले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी एसटी कामगार सेना, मान्यता प्राप्त राज्य एसटी कामगार संघटनांच्या सदस्यांचा समावेश आहे.

राजीनामा सत्र सुरू

राज्य सरकारने नुकतीच महामंडळांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. मात्र, एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याचे सांगून, एसटी महामंडळाला डावलण्यात आले. त्यामुळे एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासंदर्भात संभ्रमावस्था असल्याने, राज्यभरातील एसटी कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संघटना यासाठी प्रभावीपणे भूमिका घेत नसल्याने, आता संघटनांच्या सदस्य पदांचे राजीनामा सत्र राज्यभरात सुरू आहे.

(हेही वाचाः सरकार म्हणते एसटी ‘तोट्यात’, कर्मचा-यांचे ‘सातवे’ वेतन गोत्यात…)

…म्हणून सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नाही

राज्य परिवहन महामंडळ ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर प्रवासी सेवा देते. असे असताना महामंडळ हे तोट्यात असल्याचे कारण सांगून, एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे, मंत्रिमंडळाने जाहीर केले. त्यामुळे आता संघटना आक्रमक झाल्या असून, संकट काळात कसलाही विचार न करता एसटी कर्मचारी सेवा देतात. मग त्यांनाच सातव्या वेतन आयोगापासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल आता एसटी संघटना विचारू लागल्या आहेत.

काय म्हणाले परिवहन मंत्री?

एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होऊ शकत नाही. एसटीचा स्वतःचा वेतन करार होतो. महामंडळाचा वेगळा वेतन करार होतो. त्यामुळे यावर चर्चा करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी नुकतेच सांगितले होते. मागील दीड वर्षापासून एसटी तोट्यात आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी उत्पन्न वाढीच्या अन्य पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. त्यात कार्गो सुविधांसारख्या सुविधा एसटीसह इतरांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. अन्य पर्यायांबाबत त्याचा विचार सुरू असून, त्याबाबत लवकरच उपाययोजना केली जाईल, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

(हेही वाचाः गरज सरो, एसटी मरो!)

तोट्यात असल्याचे कारण दाखवून एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग देण्याचं टाळलं जात आहे. मात्र हे आम्ही कदापी सहन करणार नाही. एसटीचा उद्योग हा नफा कमावण्याचं साधन नाही, तर सेवा उद्योग आहे. देशातली कोणतीच परिवहन संस्था फायद्यात नाही, तरी सुमारे दहा राज्यांतील एसटी कामगारांना आयोग लागू केलेला आहे. आम्हालाही सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेण्यांसह आयोग लागू करावा अन्यथा तीव्र संघर्ष होणार हे निश्चित आहे.

– संदीप शिंदे, अद्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here