संपकरी एसटी कामगारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यावर आझाद मैदानात विविध रंगाची उधळण करत जल्लोष साजरा केला. मात्र हा जल्लोष कशासाठी केला, कामगारांनी काय मागणी केली होती आणि ती पूर्ण झाली का, याची शाहनिशा केल्यावर कामगारांनी जल्लोष करण्यासारखे काहीच दिसले नाही, त्यामुळे या जल्लोषामागील नक्की कारण काय होते, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
संपकरी कामगारांना नक्की काय मिळाले?
संपकरी कामगारांना सरकारने भरघोस पगारवाढ दिल्यानंतर संपातून सर्व कामगार संघटनांनी माघार घेतली मात्र संपकरी कामगारांनी कामगार नेत्यांना न जुमानता वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली संप सुरूच ठेवला. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणारच या एकमेव मुद्द्यावर हा संप सुरू राहिला. अखेर काल उच्च न्यायालयात यावर अंतिम निर्णय झाला. त्यामध्ये कामगारांना सेवानिवृत्ती वेतन दिले जाईल आणि त्यांची ग्रच्युटी दिली जाईल, असे सरकारने सांगितले, त्यावर न्यायालयाने सहमती दाखवत कामगारांना आता कोणत्याही परिस्थितीत २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. ७ एप्रिल रोजी या मुद्यावर कामगारांनी जल्लोष केला. यात विलीनीकरनाच्या आग्रहाचा कामगारांना विसर पडला की तसे त्यांनी नाटक केले, हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे आझाद मैदानात संपकरी कामगारांनी कोणत्या मुद्द्यावर गुलाल उधळला आणि जल्लोष केला, कारण सेवानिवृत्ती वेतन आणि ग्रच्युटी कामगारांना आधीपासून दिलीच जाते, त्यामुळे संप सुरू ठेवून कामगारांना शेवटी काय मिळाले, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
कामगार संप संपवणार का?
वकील सदावर्ते यांनी आपण न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत पाहूनच संप मागे घ्यायचा का, हे ठरवणार असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा केली आहे, जर कामगारांनी यावर विश्वास ठेवून संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र हा त्यांच्यासाठी आत्मघातकी निर्णय ठरू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्य धरले, असे अनेक मुद्दे आहेत. कारण न्यायालयाच्या आदेशावरून तीन सदस्यीय समिती स्थापन झाली होती, या समितीने सर्व विचारांती विलीनीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने संपकरी कामगारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत, जे सरकारने मान्य केल्याने मानवतेच्या मुद्यावरही सरकारची बाजू भक्कम झाली आहे. अशा वेळी जर कामगार २२ एप्रिलनंतरही कामावर हजर झाले नाही, तर मात्र सरकार त्या कामगारांना कायमचे घरी बसवू शकते, कारण न्यायालयाने तशी कारवाई करण्यासाठी सरकारला परवानगी दिली आहे, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता कामगार २२ एप्रिलला कामावर येतात का, त्याआधी वकील सदावर्ते संप मागे घेतात का की ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतात, त्यावर कामगार सहमत होतात का की संपातून माघार घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
Join Our WhatsApp Community