एसटी कामगारांनो, तुमची बांधिलकी प्रवाशांशी! संपकरी कामगारांना शरद पवारांनी काय केले आवाहन?

महाराष्ट्रातील प्रवासी हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. दोन महिन्यांत प्रवाशांची जी स्थिती निर्माण झाली ती बिकट आहे. त्यातच कोरोनाचा नवीन अवतार आला आहे, त्याचा राज्याच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीतही महाराष्ट्र सरकारने जास्तीत जास्त सकारात्मकता दाखवून निर्णय घेतले आहे. एसटी चालू झाली पाहिजे, त्यासाठी सकारात्मक भूमिका ठेवली पाहिजे, कृती समितीतील नेत्यांचाही दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. आपली बांधिलकी प्रवाशांशी आहे, त्यामुळे कामगारांनी त्यांच्या नेत्यांनी केलेले आवाहन सकारात्मकतेने घ्यावे आणि एसटी सुरु करावी, असे आवाहन एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.

मी पहिल्यांदा पाहिले की, वर्षानुवर्षे ज्या संघटना कामगारांच्या हितासाठी झटतात त्यांचे आम्ही ऐकणारच नाही, अशी भूमिका कामगार घेतात, म्हणून २ महिने संप चालला, हे मी कधीच पाहिले नव्हते, पण आता कामगार नेत्यांनी सकारात्मक आवाहन केले आहे. विलीनीकरणाचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. या ठिकाणी राजकरण करायचे नाही, या संपावर एखाद्या राजकीय पक्षाने भूमिका घेतली होती ती त्यांचा भूमिका होती, असे एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.

(हेही वाचा एसटीच्या संपावर शोधला रामबाण उपाय! जाणून घ्या कोणता?)

जे कामगार कामावर येतील त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही! – अनिल परब

एसटीमधील कामगार कृती समितीतील २२ कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होते. विलीनीकरणावर न्यायालय जो निर्णय देईल तो आम्हाला बंधनकारक असेल. असे आम्ही म्हटले होते, तरीही शरद पवार यांच्या पुढाकाराने कामगारांचे पगारवाढ केली. कामगारांवर ज्या कारवाया झाल्या, त्याआधी त्यांना तीन वेळा मुदत दिली होती. मी दररोज कामगारांना कामावर हजर होण्यासाठी आवाहन करत होतो, त्यानुसार जे कामावर जातील त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही, कुणीही घाबरू नये, एसटी पूर्ण सुरु होईल तेव्हा कारवाई केलेल्यांवर काय निर्णय घ्यायचा त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आम्ही सांगितले आहे. आम्ही हा संप मागे घेण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांच्या नेत्यानंही आवाहन केले आहे. जेवढे एसटीचे नुकसान झाले आहे, त्यापेक्षा आणखी नुकसान होता काम नये, असे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले. विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपवला आहे, त्यामुळे त्यावर आम्ही बोलू शकत नाही, मात्र न्यायालयाचा त्यावरील निर्णय आम्हाला बंधनकारक आहे, असेही मंत्री परब म्हणाले.

(हेही वाचा एसटी संप : शरद पवारांच्या बैठकीनंतर काय म्हणाले कामगार नेते?)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here