Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana : ओवाळणी मिळाली, आता हवा बहिणींचा आशीर्वाद

• सचिन धानजी 

राज्यात मागील अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा राजकीय भूकंप होऊन शिवसेनेत बंड झाले आणि त्या बंडातून राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले, त्या सरकार विरोधातील राग आता शांत होतांना दिसत आहे. लोक आता सर्व काही विसरून गेले आहेत. हे सरकार ‘आपलं सरकार, गतीमान सरकार’ अशा घोषणा देत विकासकामांसह योजना जाहीर करत असल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील जनतेवर होताना दिसत आहे. त्यातील एक योजना म्हणजे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana). ही योजना जाहीर झाली आणि राज्यातील आया-बहिणींच्या खात्यात खटाखट… खटाखट…पैसे जमा होऊ लागले. खरेतर याचे श्रेय काँग्रेसचे राहुल गांधी यांना द्यायला हवे. मागील लोकसभा निवडणुकीत जनतेला खोटी आश्वासने देत भुलवण्याचा एक भाग म्हणून महिलांच्या खात्यात खटाखट पैसे जमा करण्याची घोषणा केली नसती आणि या निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले असते, तर कदाचित ही योजना लागू झाली नसती.

महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याचे केले काम 

‘आमचं सरकार आलं, तर महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होतील’, असे राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारसभेत सांगितले. महिलांची मते आपल्या पारड्यात पाडून घेण्यासाठी केलेला हा त्यांचा प्रयत्न होता; परंतु देशात काँग्रेसचे सरकार आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झाले. हे सरकार देशात स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रात मात्र शिंदे-फडवणीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारने ही खटाखट योजना जाहीर करून त्याचा लाभ महिलांना देण्यास सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत महिलांची नोंदणी आणि त्यांच्या बँक खात्यात मासिक १५०० रुपयांप्रमाणे पैसे जमा करून महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक सक्षम करण्याचे काम केले. हे पैसे किती मिळतील, यापेक्षा मिळणाऱ्या पैशांमध्ये महिला वर्ग खुश आहे. आज राज्यभरात अडीच कोटी महिलांनी या योजनेची नोंदणी केली असून त्याचा लाभ महिला वर्ग घेत आहे.

त्यामुळेच कुठे तरी विरोधकांच्या पायाखालील वाळू सरकलेली पहायला मिळत आहे. ‘आमचं सरकार आलं, तर आम्ही तीन हजार रुपये देवू’ अशा प्रकारची घोषणा आता काँग्रेस, उबाठा शिवसेनेकडून केली जात आहे. एकीकडे या योजनेसाठी सरकारचा पैसा वळवून कंत्राटदारांची देणी दिली जात नाही, त्यांचे पैसे अडवून ठेवले जात आहेत, अशा प्रकारचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यामुळे ही योजना खरोखरच चांगली आहे कि राज्याच्या आर्थिक स्थितीला पोषक नाही, हे सांगण्याचे धाडस ते करत नाहीत. या योजनेला विरोध केला, तर महिलांची सहानभूती मिळणार नाही, महिलांच्या मतांवर याचा परिणाम होईल, याची भीती असल्याने विरोधक वेगळ्या मार्गाने या योजनेला अप्रत्यक्ष विरोध करत आहेत. (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana)

(हेही वाचा Prithviraj Chavan यांना निवडणूक जड जाणार ? सांगली पॅटर्न साताऱ्यातही राबवणार !)

योजनेमुळे एकाच घरांमध्ये मतांचे विभाजन

या योजनेमुळे आपल्या पतीवर, मुलांवर किंवा सुनांवर निर्भर असणाऱ्या महिलांच्या खात्यात दरमहा हे पैसे जमा होत असल्याने खऱ्या अर्थाने महिला खुश आहेत; पण याचे मतांमध्ये किती परिवर्तन होईल, हे मात्र आजच्या घडीला सांगता येणार नाही. कारण महिलांच्या मनाचा ठाव कुणालाही लागणार नाही. परंतु या योजनेमुळे एकाच घरांमध्ये मतांचे विभाजन मात्र होणार हे नक्कीच. नव्हेतर महिला या गृहमंत्री असल्याने त्यांच्या सांगण्यानुसारच मत फिरू शकतात, हे सत्यही नाकारता येत नाही.

मात्र लोकांना निवडणुकीत एक वाईट सवय लागली आहे की, राजकारण्यांकडून मिळणाऱ्या वस्तू आणि धन स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचा फायदा घ्यायचा आणि आपल्या मनातील पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करायचे. हा जो ट्रेंड सुरु आहे, त्याचा परिणाम येत्या निवडणुकीतही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी प्रत्येक घरातील महिलांना याचा लाभ मिळतो का? किंवा ज्यांना मिळाला नाही, त्यांना याचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी सरकारने आपल्या पक्षामार्फत यंत्रणा राबवल्यास खऱ्या अर्थाने याचा लाभ होईल, हे नक्की. ही योजना सरकार राबवत असून याचे श्रेय सध्या शिवसेना, भाजपा आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही घेत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा, शहर आणि प्रभागांमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फिरून ही योजना महायुतीची असून यात कुणाला योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे शोधून काढल्यास याचा व्यापक परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसून येईल.

या योजनेला विरोध करतात मग उबाठा शिवसेना, काँग्रेस पक्ष आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी याचा लाभ घेतला नाही का? कारण हा काही शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या खिशातून पैसा दिला जात नाही. हा पैसा सरकारचा आहे.  करदात्यांचा पैसा आहे. त्यामुळे साहजिकच करदात्यांमध्ये या योजनेविषयी राग आणि चिड निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. हा पैसा काम आणि श्रम न करता महिलांना फुकट पैसे का द्यावा, असा करदात्यांचा सवाल आहे. आजवर कोणत्याही सरकारला जे जमलं नाही, ते शिंदे-फडणवीस सरकारने करून दाखवलं. ही योजना जाहीर करणेच नाही, तर त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणेही आवश्यक होती. आज या सरकारने ही योजना सुरु केल्यामुळे ते काहीना काही करून ही योजना सुरु ठेवतील, कारण त्यांना ही योजना बंद करणे शक्यच नाही.

आज कोणत्याही वस्तूंचा लाभ दिला जातो, त्यात घोटाळा, भ्रष्टाचार होतो, इथे तर प्रत्यक्षात लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होते, त्यामुळे यात ना भ्रष्टाचार, ना घोटाळा. सर्व पांढराशुभ्र कारभार आहे. त्यामुळे सरकारच्या नावावरही काळा डाग लागण्याची शक्यता नाही. थेट लाभ मिळाल्याने महिलावर्गही खुश होतो, याचमुळे विरोधकांना आरोप करण्यास कुठेच वाव नसल्याने होणाऱ्या खर्चाला दारामागून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे महिलांनी आता ठरवायला हवे कि या योजनेचा तुम्हाला जर फायदा झाला, तर या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे कि विरोध करणाऱ्यांच्या मागे? शेवटी एकच सांगेन आजवर आया-बहिणींचा कुणी विचार केला नव्हता, त्यांचा विचार या सरकारने केला आहे. आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सर्व महिलावर्गाला आपल्या बहिणी म्हणून त्यांच्या खात्यात त्यांच्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत दरमहा ओवाळणी देण्याची तजवीज केली आली, तरी येणाऱ्या निवडणुकीत भावासाठी जर या बहिणी धावून आल्या, तरच ही योजना यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. नाहीतर भावाला मतरूपी आशीर्वादही देण्यात बहिणींनी कंजुषपणा केला, असेच म्हटले जाईल.