सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासोबतच शेतक—यांपासून ते लहान व्यापा—यांपर्यंतच्या सर्व घटकांचा सर्वांगिन विकास व्हावा यासाठी बहुराज्यीय सहकार आवश्यक असल्याचे मत खासदार मनोज कोटक यांनी लोकसभेत बोलताना मांडले.
सरकारने लोकसभेत मांडलेले बहुराज्यीय सहकार सुधारणा विधेयक आज बहुमताने पारित झाले. तत्पूर्वी, यापूर्वी विधेयकावर सभागृहात चर्चा झाली. यावेळी बोलताना मुंबईहून भाजपचे खासदार मनोज कोटक यांनी बहुराज्यीय सहकार विधेयकात सुधारणा करणे किती आवश्यक आहे यावर आपले मत मांडले. एवढेच नव्हे तर, हे सुधारणा विधेयक आणण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभारही मानले.
कोटक म्हणाले की, सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचा बकासून बोकाळला आहे. बहुतांश सहकारी संस्थांमध्ये एकाच कुटुंबाची मक्तेदारी बघायला मिळत आहे. अशात, सहकारातील भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल आणि सहकार क्षेत्रावरील सर्वसामान्यांचा विश्वास कायम ठेवायचा असेल तर विद्यमान सहकार कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने विविध क्षेत्रात प्रगतीचा रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोड मॅप बनवताना छोट्या शेतकऱ्याची चिंता, छोट्या व्यावसायिकांची चिंता आणि त्यासोबत रस्त्यावरील विक्रेत्यांची चिंताही सरकारने केली आहे. लहान शेतकरी, गरीब आणि लहान व्यवसायिकांचे जीव अवलंबून असलेल्या सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी बहुराज्यीय सहकारी विधेयक हवे आहे.
(हेही वाचा Ganeshotsav : मुंबई – कुडाळ दरम्यान 18 अतिरिक्त अनारक्षित गणपती विशेष गाड्या)
या सुधारित विधेयकामुळे सहकारावरील जनतेचा विश्वास वाढेल, सर्व सहकारी मंडळे सुरळीत चालतील आणि ही मंडळे पारदर्शक आणि स्वावलंबी होतील, असे कोटक म्हणाले. अनेक सहकारी संस्थांचे संचालक मोठे थकबाकीदार आहेत. डिफॉल्टर झाले आहेत. हेच संचालक लोकांचे पैसे गोळा करून दुसरी सहकारी संस्था स्थापन करतात आणि निवडणूक लढून पुन्हा भ्रष्टाचार करतात असे दिसून आले आहे. या विधेयकामुळे अशा संचालकांच्या नाकात वेसन घातले जाणार आहे, असे मनोज कोटक म्हणाले.
एखाद्या संचालकाने एका सहकारी संस्थेत घोटाळा केला असेल, तर त्याला दुसऱ्या सहकारी संस्थेत सभासद संचालक म्हणून जाता येणार नाही, ही या विधेयकातील सर्वात मोठी तरतूद आहे. एससी एसटी आणि महिलांचे हक्क अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. सहकार पुनर्वसन, पुनर्बांधणी आणि विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकारी समूहाचे पुनरुज्जीवन करून पुन्हा व्यवसायात आणण्यासाठी या विधेयकात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मनोज कोटक यांनी यावेळी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community