इंधन करावरुन केंद्र राज्याच्या सुरु असणा-या भांडणात अजित पवारांनी सुचवला तोडगा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी कोरोना विषयक घेतलेल्या बैठकीत इंधनाच्या करावर भाष्य केले. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पेट्रोल- डिझेलवरील कर कमी करण्याचा आज निर्णय होणार नाही. आर्थिक बोजाचा राज्याला विचार करावा लागेल. असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.

तरीदेखील सरकारने नागरिकांना दिलासा दिला

केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सर्वाधिक टॅक्स देतो. त्यामुळे इंधनावरील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना, अजित पवार यांनी इंधन करासह इतर मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कर वाढ करण्यात आली नाही. याउलट सीएनजी आणि पीएनजी वापरासाठी गॅसवरील करात कपात करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी गॅसवरील कर 13.50 टक्क्यांवरुन 3 टक्के इतका केला. राज्याच्या तिजोरीवर 100 कोटींचा बोझा पडला आहे. मात्र, तरीदेखील सरकराने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

इंधन करावर केंद्राने विचार करावा

आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या तेलावर, इंधनावर केंद्राचा कर लागतो. त्यानंतर राज्याचे कर लागू होतात, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने आपला कर कमी करावा असेही अजित पवार यांनी म्हटले. जीएसटीच्या धर्तीवर इंधन कराबाबत सर्वसंमतीने केंद्र सरकराने एक कर मर्यादा ठरवावी असे आवाहनही त्यांनी केले.

( हेही वाचा: कोरोनाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी इतर विषयांच्याच छेडल्या तारा, राऊतांचा हल्लाबोल )

राज्याकडे उत्पन्नाचे मार्ग मर्यादित

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये इंधनाच्या करावरुन नेहमी वादंग होत असल्याचे दिसून येते. त्यावरुन आता अजित पवार यांनी कच्च्या तेलावर, इंधनावर केंद्राचा कर लागतो. त्यानंतर राज्याचे कर लागू होतात असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. जीएटीच्या धर्तीवर इंधन कराबाबत सर्वसंमतीने केंद्र सरकारने एक कर मर्यादा ठरवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. राज्य सरकारांकडे उत्पन्न् मिळवण्याचे मार्ग मर्यादित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.