मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील यावरुन सरकारला सुनावले आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जर गृहमंत्रीच नसतील तर अशा आदेशाला अर्थ काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला केला आहे.
उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
शस्त्र परवाना नाकारल्याप्रकरणी ठाणे पोलिस आयुक्तांच्या आदेशावर गृहमंत्र्यांनी सुनावणी कण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी होणार नसेल तर अशा आदेशाला अर्थ काय?, अशा आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्री तर असायला हवेत ना, अशी खोचक टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
(हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या ट्वीटची चर्चा, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा ‘असा’ केला उल्लेख)
वकील अमृतपालसिंह खालसा यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाच्या या टिप्पणीबाबत खालसा यांनी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी प्रकरणे प्रलंबित ठेऊ नयेत, असे न्यायालयाला सांगितलेले आहे.
शिंदे-फडणवीसांच्या हालचाली
दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतीच दिल्ली गाठली आहे. यावेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत खातेवाटपाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
