‘अधीश’ संदर्भात प्राधिकरणाकडेच दाद मागा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राणेंना निर्देश

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्या संदर्भात एमसीझेडएमए म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवली आहे. या संदर्भात राणे यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट प्राधिकरणाकडेच दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान 24 जूनपर्यंत या बंगल्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने आदेश आहेत.

काय आहे प्रकरण

राणे यांच्या जुहूमधील बंगल्याबाबत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली होती. या बंगल्यात अनधिकृत काम झाल्याचे मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले होते. त्यापाठोपाठ एमसीझेडएमए म्हणजेच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुद्धा नोटीस बजावली होती. त्या नोटिसींना राणे यांच्या कंपनीमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आले होते. यावरील सुनावणी दरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला पटवून दिले की, पाठवलेली नोटीस कायदेशीररीत्या योग्य आहे. ही गोष्ट ग्राह्य धरत न्यायालयाने राणेंना दिलासा देण्यास नकार दिला.

(हेही वाचा – “अजित पवारांच्या अपमानाचा विषयच नाही, कारण…”; चंद्रकांत पाटलांनी केलं स्पष्ट)

2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. त्यातील 2 अटींचे उल्लंघन राणेंनी केले आहे. नियमानुसार 1 एफएसआय होता. त्याऐवजी 2.12 एफएसआय वापरला गेला. तसंच 2810 चौरस मीटर बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी 4272 चौ.मी. बांधकाम केले आहे. म्हणजे 1461 चौमी जादा बांधकाम केले आहे. याच प्रकरणात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राणे यांना नोटीस बजावली होती. संबंधित समितीला नोटीस पाठवण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचे राणे यांच्या याचिकेत दावा केला होता. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर आज, गुरूवारी सुनावणी झाली आणि राणे यांना पाठवलेली नोटीस योग्यच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.