फडणवीसांना पोलिसांची नोटीस, कोणती आहेत कलमे, किती शिक्षा होऊ शकते?

सीबीआयने मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची ६ तास चौकशी केल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सीआरपीसी १६० प्रमाणे नोटीस पाठवून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कायदा तसेच ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट अंतर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी फडणवीस यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

कोणत्या कलमांखाली नोटीस?

सायबर पोलीस ठाणे बीकेसी या ठिकाणी २०२१ मध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यात कलम ३० भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट सह कलम ४३ ब ६६ माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००८ सुधारीत सह कलम ०५ ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट १९२३ दाखल गुन्ह्याचा तपास प्रकरणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना फौ.द.प्र. संहिता कलम १६० अन्वये नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या प्रकरणात फडणवीस यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे.

(हेही वाचा मुंबई पोलीस आयुक्तांची सीबीआय चौकशी! महाविकास आघाडीला धक्का)

काय आहे गुन्ह्याचे स्वरूप आणि काय होऊ शिक्षा? 

• कलम ३० भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट (कायदा) :

भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 अंतर्गत, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला फोन संदेश प्रतिबंधित आणि टेप करण्याचा आणि आपत्कालीन किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या हितासाठी त्यांचे निरीक्षण करण्याचा अधिकार आहे. गृह मंत्रालयाच्या पूर्व परवानगीने एखाद्या व्यक्तीचा फोन टॅप करण्याचा अधिकार फक्त सरकारी संस्थांना आहे. तथापि सुरक्षेसाठी किंवा कारवाईसाठी गृह मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचा फोन ७२ तास टॅप करण्याचा अधिकार अर्थ मंत्रालय आणि सीबीआयला आहे. फोन टॅप करण्याची परवानगी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गृह सचिवांकडून दोन महिन्यांसाठी जारी केली जाते, ती गरज भासल्यास सहा महिन्यांपर्यंत वाढवता येते. इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशात फोन टॅप करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. बेकायदेशीर फोन टॅपिंग हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे या गुन्ह्यात तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

• कलम ४३ ब ६६ माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००८ :

कोणत्याही व्यक्तीने, अप्रामाणिकपणे किंवा फसवणुकीने कलम ४३ मध्ये नमूद केलेले (सायबर गुन्हे संदर्भात) कोणतेही कृत्य केल्यास, त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतका दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

• ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट:

जर कोणी गुप्त अधिकृत कोड किंवा पासवर्ड किंवा कोणतेही रेखाटन, योजना, मॉडेल, लेख, टीप, दस्तऐवज किंवा माहिती, प्रतिबंधित ठिकाण किंवा तत्सम ठिकाणांची पुरेशी माहिती संभाव्य शत्रूला मदत करू शकते अथवा सरकारी यंत्रणेची गोपनीयता भंग होऊ शकते, असे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्याविरुद्ध ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट नुसार कारवाई करण्यात येते या गुन्ह्यात त्या व्यक्ती दोषी मानून त्याला जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.