राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना, त्यांनी मुंबईतील कलिना येथील मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या बांधकामात ७५ कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा याकरता भुजबळ यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आता त्या अर्जाला कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विरोध केला आहे. अंजली दमानिया यांनी भुजबळांच्या डिस्चार्ज या अर्जाविरोधात न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे आता छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
सार्वजनिक पैशाची लूट झाली
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी भुजबळांच्या याचिकेवर आदेश देण्याआधी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणी आपण मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे आणि या प्रकरणातील तपास यंत्रणेला देखील मदत केली आहे, कारण आपल्याला या प्रकरणातील गुंतागुंतीची माहिती आहे, असे दमानिया यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करताना म्हणाले. दमानिया यांनी दावा केला की, आरोपींविरुद्ध आपले कोणतेही वैयक्तिक शत्रुत्व किंवा सूडबुद्धी नाही परंतु सार्वजनिक पैशाची लूट झाली आहे, त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी या प्रकरणाचा आपण पाठपुरावा करत आहे, असेही दमानिया यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण ?
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ आणि इतरांवर राज्याचे 75 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान केल्याचा आणि ग्रंथालयाच्या बांधकामाच्या खोट्या प्रस्तावाला आणि व्यवहार्यता अहवालाला मान्यता देऊन खाजगी कंपनीला फायदा करून दिल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी भुजबळांनी एका विशिष्ट डेव्हलपरची बाजू घेतल्यामुळे, कथितपणे लाच घेतल्याचे तसेच मुख्य सरकारी जमीन कवडीमोल भावाने भाडेतत्त्वावर दिल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1986 मध्ये मुंबई विद्यापीठाने कलिना येथील कॅम्पसचा काही भाग राज्य सरकारला तेथे केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्याच्या अटीवर दिला होता.
(हेही वाचा :मराठी साहित्य संमेलन नव्हे, भुज ‘बळ’ संमेलन! )
Join Our WhatsApp Community