महापालिका निवडणूक : प्रभाग रचनेच्या कच्चा आराखडा बनवण्याच्या कामाला सुरुवात

मुंबई महापालिकेच्या २०२२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरता प्रारुप प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. लोकसंख्येची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसारच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. सन २०२२मध्ये मुदती संपणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुकांकरता प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने सर्व महापालिका आयुक्तांसाठी एक पत्र जारी करण्यात आले आहे. प्रभाग रचनेची तयारी सुरु करणे आवश्यक असल्याने प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना माननीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपण पालन करावे लागणार आहे.

कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही २७ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरु

महापालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अधिसूचन्वये हद्दीत झालेले बदल हे विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल जसे की नवीन रस्ते, पुल आणि इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात येणार आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारुप प्रभाग रचनेच्या कच्चा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही २७ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरु करण्यात यावी, असे नमुद करत कच्चा आराखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई मेलद्वारे अवगत करावे,अशी सूचना केली आहे.

(हेही वाचा : आता भाजप फ्रंटफूटवर : रश्मी ठाकरेंच्या विरोधात तक्रार दाखल!)

प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोग ठरवणार 

प्रभाग रचना करताना त्यांची गोपनीयता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न करणे, प्रारुप प्रभाग रचनेविरुध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरुध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वांमुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयागोकडून देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी कळवले आहे. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात दाखल केलेल्या रिट पिटीशनच्या न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारुप प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतच्या सूचना देण्यात येतील, असेही राज्य निवडणूक विभागाने नमुद केले आहे.