महापालिकेच्या बैठका आता प्रत्यक्ष उपस्थितीतच: शासनाचा निर्णय

मुंबई महापालिकेच्या वैधानिक व विशेष समित्यांच्या सभा प्रत्यक्ष घेण्यासाठी अखेर मुहूर्त सापडला. मागील काही दिवसांपासून भाजपासह विरोधी पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने या प्रत्यक्ष सभा घेण्याची जोरदार मागणी केली होती. भाजपाने यासंदर्भात न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती.

त्यानंतर अखेर कोविडची लाट ओसरत असल्याचे दिसून आल्यावर, राज्याच्या नगरविकास खात्याने शुक्रवारी परिपत्रक जारी करुन प्रत्यक्ष उपस्थितीने सर्व सभा व बैठका घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या सर्व सभा आता प्रत्यक्ष उपस्थितीने होणार असून मागील अनेक महिन्यांपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे आवाज दाबला जात असल्याने बोलता न येणाऱ्या नगरसेवकांना आपले मत आणि विचार मांडता येणार आहेत.

(हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांना हवी फक्त ५५ टक्के अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई?)

सुरू होत्या ऑनलाईन बैठका

मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन करण्यात नंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीसह सर्व समित्यांच्या बैठकांचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आले होते. परंतु कोविडचा भार कमी झाल्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२० पासून ते पुन्हा पूर्ववत करण्यात आले. पण पुन्हा एकदा कोविड रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यानंतर या सर्व समित्यांच्या बैठकांचे कामकाज ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय, एप्रिल २०२१ रोजी घेण्यात आला होता. तेव्हापासून सर्व समित्यांसह महापालिका सभेचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फन्सीद्वारे ऑनलाईनच होत होते.

भाजपाची न्यायालयात धाव

मात्र, मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून कोविड रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आल्याने, पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष उपस्थिती सभा तथा बैठका घेण्याची मागणी सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांकडून होत होती. यासंदर्भात भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्यासह त्यांच्या पक्षाचे सदस्य, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख आदींनी महापौरांना पत्र लिहून ही मागणी केली होती. त्यानंतर खुद्द भाजपाचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यांनतर शासनालाही प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबतचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

(हेही वाचाः अनधिकृत बांधकामांबाबत तत्कालीन आयुक्तांच्या ‘त्या’ निर्देशाकडे महापालिका अधिकारी, पोलिसांचे दुर्लक्ष)

शासन निर्णय जारी

त्यामुळे मागील तीन स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रत्यक्ष उपस्थिती बैठक घेण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करेल, अशी चर्चा होती. पण प्रत्यक्षात या तिन्ही बैठकांमध्ये हा निर्णय होऊ शकला नाही. परंतु २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नगरविकास खात्याचे अपर सचिव सचिन सहस्त्रबुध्दे यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये त्यांनी महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सर्व सभा तथा बैठका विहित सामाजिक अंतर राखून व आरोग्य विषयक निकषांचे काटेकोर पालन करुन प्रत्यक्ष उपस्थितीने घेण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.