महापालिकेचे प्रभाग आरक्षण आता दहा वर्षांनी?

ठरावाची सूचना मंजूर केल्यामुळे प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष आता कशाप्रकारे जलदगतीने याचा पाठपुरावा करतात आणि याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडतात याकडे सर्वच नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांचेही लक्ष आहे.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीतील प्रभाग आरक्षणावर सर्व नगरसेवकांच्या नजरा खिळून राहिलेल्या आहेत. अनेकांच्या मनामध्ये याची रुखरुख आहे. त्यामुळे हे प्रभाग आरक्षण प्रभाग रचनेप्रमाणेच दहा वर्षांचेच असावे, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होत असून याबाबतचा ठरावच महापालिकेच्या सभेत करुन, आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाकडे पुढील अभिप्रायसाठी महापौरांनी पाठवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

प्रभाग आरक्षण हे पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांचे करण्याची मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. मागील तीन महिन्यांपासून पटलावर असलेली ही ठरावाची सूचना ९ मार्च रोजी झालेल्या महापालिका सभागृहात महापौरांनी मंजूर केली. एका बाजूला भाजपचे सर्व नगरसेवक प्रभाग आरक्षण दहा वर्षे व्हावे याकरता आग्रही असताना, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केवळ राजकीय विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला.

मतदारसंघाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

यशवंत जाधव यांनी आपल्या ठरावाच्या सूचनेमध्ये विभागातील लोकसंख्या विचारात घेऊन, प्रभागांची पुनर्ररचना केली जाते. पम ७४व्या घटना दुरुस्तीनंतर सन २००७ पासून विविध सामाजिक घटकांकरता चक्रानुक्रमे(रोटेशन) प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांवर आरक्षण निश्चित केले जाते. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या राखीव जागांची सोडत, राज्य निवडणूक आयोगामार्फत काढली जाते. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांना पुढच्या खेपेस कोणता प्रभाग आरक्षित होणार, याची धाकधूक लागून राहते. नव्या आरक्षणाचा व प्रभाग रचनेचा फटका बसू नये म्हणून, काही नगरसेवक अंदाज बांधून आजुबाजूच्या मतदार संघात कामे करण्यास सुरुवात करतात. त्यामुळे ज्या मतदार संघाचे ते प्रतिनिधीत्व करत असतात त्या मतदारसंघाच्या विकासाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते.

नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांचेही लक्ष

त्यामुळे प्रभागांची रचना ज्याप्रमाणे दहा वर्षांनी केली जाते, त्याच धर्तीवर प्रभाग आरक्षणही दहा वर्षांनी बदलता येईल, याप्रमाणे महापालिकेच्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. त्यामुळे याची अंमलजावणी आगामी फेब्रुवारी २०२२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून करण्यात यावी असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे ठरावाची सूचना मंजूर केल्यामुळे प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष आता कशाप्रकारे जलदगतीने याचा पाठपुरावा करतात आणि याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडतात याकडे सर्वच नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांचेही लक्ष आहे.

ही सूचना अधिकारांच्या कलमांशी विसंगत- भाजप

महानगरपालिकेत दर दहा वर्षांनी प्रभाग रचना बदलते. पण प्रभागाचे आरक्षण कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी बदलतेच. प्रभागाचे आरक्षण पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांनी बदलावे, अशी ठरावाची सूचना शिवसेनेचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडली. या ठरावाच्या सुचनेस भाजपने तीव्र शब्दात विरोध केला. या ठरावाच्या सूचनेवर आक्षेप घेताना ही सूचना भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत व समान अधिकारांच्या कलमांशी विसंगत आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासन हे महापालिका अधिनियम १८८८ चे ५ (अ) (६)कलमात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन विधिमंडळाच्या संमतीने सुधारणा करू शकते. पण अशी सुधारणा करताना भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत व समान अधिकारांची पायमल्ली करू शकते काय? भारतीय संविधानाचे काय? मूलभूत व समान अधिकारावर आपण गदा आणू शकतो का? असा वैधानिक प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.

काँग्रेसची अशीही मागणी

काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांच्यासह मुंबईतील काँग्रेसचे पदाधिकारी यांची एक बैठक महिन्याभरापूर्वी पार पडली होती. या बैठकीत प्रभाग रचना रद्द करुन आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर नव्याने प्रभाग रचना केली जावी यावर चर्चा झाली होती. यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने गुजराती, उत्तर भारतीय तसेच मराठी माणसांची एकगठ्ठा मते कशाप्रकारे मिळतील आणि भाजपचा उमेदवार कशाप्रकारे निवडून येईल याचा विचार करत ही रचना केली होती, असा आरोप केला होता.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here