जन्मतः मुस्लिम असलेल्या सफिया पीएम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या उत्तराधिकार आणि वारसा हक्काशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुस्लिम पर्सनल बोर्डाच्या ऐवजी भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ नुसार आपले प्रकरण हाताळण्यात यावे, अशी मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारला जन्मत: मुस्लिम असलेल्या महिलेच्या वारसा हक्काविषयी मुस्लिम लॉ बोर्डऐवजी भारतीय उत्तराधिकारी कायद्याच्या अंतर्गत विचार करता येतो का, अशी विचारणा केली.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, हा एक आश्चर्यकारक प्रश्न आहे, मुस्लिम महिला याचिकाकर्त्याला वाटते की शरिया हा एक प्रतिगामी कायदा आहे. याचिकाकर्त्या महिलेला फक्त एक मुलगी आहे आणि ती संपूर्ण मालमत्ता तिच्या मुलीला देण्याविषयी मृत्युपत्र करू इच्छिते, परंतु शरिया कायदा फक्त ५०% मालमत्ता मुलीच्या नावे कारायला परवानगी देतो. त्यासाठी तिला भारतीय उत्तराधिकार कायदा, धर्मनिरपेक्ष कायद्याचा फायदा हवा आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
सरन्यायाधीशांनी (Supreme Court) असा युक्तिवाद केला की, एकाच धर्मात जन्मलेल्या अविश्वासू व्यक्तीला भारतीय वारसाहक्क कायद्यानुसार शासित करण्याची परवानगी दिल्याने, सर्व वेगवेगळ्या धर्मात जन्मलेल्या इतर अविश्वासू व्यक्तींसाठी अपवाद निर्माण होईल. जर आपण एकाच धर्माला लागू केले तर ते सर्व धर्मांना लागू होईल, असे सरन्यायाधीशांनी तोंडी सांगितले.
खंडपीठाने (Supreme Court) त्यांनी असेही म्हटले की, हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार (HSA) जर एखाद्या व्यक्तीने हिंदू धर्म सोडला तर तो/ती वारसाहक्क गमावते. तथापि, एसजीने मध्यस्थी करून हे निदर्शनास आणून दिले की, धर्मांतराची पर्वा न करता, मृत्युपत्राद्वारे व्यक्तीला वारसा मिळू शकतो. सीजेआयने नमूद केले की, जर पूर्वज मृत्युपत्र न करता मरण पावला किंवा संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता असेल तर असे होणार नाही.
त्यानंतर खंडपीठाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला याविषयी 4 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. यापूर्वी, केंद्राने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भट्टी यांनी असे सादर केले की, भारतीय उत्तराधिकार कायदा 1925 च्या कलम 58 नुसार, मुस्लिमांना कायद्याच्या कक्षेतून स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित असलेले वकील प्रशांत पद्मनाभन यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, 1925 च्या कायद्याच्या कलम 58 च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारा एक नवीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता ५ मे २०२५ रोजी होईल.
Join Our WhatsApp Community