जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने हिजाब (Hijab) घालून आलेल्या महिला वकिलाला युक्तीवाद करण्यासाठी नकार दिला. त्या महिला वकिलाने तोंड झाकले होते. न्यायाधीशांनी महिला वकिलाला चेहरा दाखवण्यास सांगितले तेव्हा महिला वकिलाने चेहरा दाखवण्यास नकार दिला. न्यायाधीश म्हणाले की, कोणतीही महिला वकील चेहरा झाकून न्यायालयात युक्तिवाद करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती मोक्ष खजुरिया काझमी आणि न्यायमूर्ती राहुल भारती यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या नियमांचा हवाला देत म्हटले की, महिला वकिलांना तोंड झाकून न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी नाही. यानंतर खंडपीठाने महिला वकिलाचे म्हणणे ऐकण्यास नकार देत याप्रकरणी पुढील तारीख दिली.
न्यायालयात ‘मोहम्मद यासीन खान विरुद्ध नाझिया इक्बाल’ शी संबंधित घरगुती हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, एक महिला वकील उच्च न्यायालयात हजर झाली. तिने स्वत:ची ओळख सय्यद ऐनैन कादरी नाव असे सांगत आपण वकील असून याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारा आपला आशील असल्याचे म्हटले. वकिलाच्या पेहरावात ती कोर्टात आली, पण चेहरा झाकलेला होता. त्यावेळी न्यायमूर्ती राहुल भारती या खटल्याची सुनावणी करत होत्या. न्यायाधीश राहुल भारती यांनी महिला वकिलाला तोंड दाखविण्याची विनंती केली असता तिने नकार दिला. चेहरा झाकणे हा तिचा मूलभूत अधिकार असल्याचे त्या महिला वकिलाने सांगितले. त्यामुळे न्यायालय तिला (Hijab) काढण्यास सांगू शकत नाही.
(हेही वाचा निळ्या रंगाचा टी-शर्ट घातल्याने कुणी आंबेडकरवादी होत नाही; नारायण राणेंचा Rahul Gandhi यांच्यावर हल्लाबोल)
त्यानंतर, न्यायाधीश राहुल भारती यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, “हे न्यायालय स्वत:ची ओळख पटवणाऱ्या महिलेची अधिवक्ता सय्यद ऐनैन कादरी या याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून विचार करत नाही, कारण न्यायालयाला अधिकार आहे. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक त्याच्या वास्तविक ओळखीची पुष्टी करण्यासाठी कोणताही आधार/संधी नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने कोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलला विचारले की असा काही नियम आहे का, जो महिला वकिलांना चेहरा झाकून हजर राहण्याचा किंवा चेहरा झाकण्याची विनंती नाकारण्याचा अधिकार देतो. यानंतर रजिस्ट्रार जनरल यांनी 5 डिसेंबर रोजी आपला अहवाल सादर केला. (Hijab)
रजिस्ट्रार जनरलच्या अहवालाचे परीक्षण केल्यानंतर न्यायमूर्ती मोक्ष खजुरिया काझमी यांनी १३ डिसेंबर रोजी सांगितले की, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) घालून दिलेल्या नियमांमध्ये अशा कोणत्याही अधिकाराचा उल्लेख नाही. महिला वकिलांसाठी ड्रेस कोड BCI नियमांच्या अध्याय IV (भाग VI) च्या कलम 49(1) (GG) अंतर्गत तपशीलवार आहे. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की BCI च्या या तरतुदी महिला वकिलांना काळा कोट आणि काळ्या पूर्ण बाह्यांचे जाकीट किंवा ब्लाउज, पांढरा बँड, साडी किंवा इतर सामान्य पारंपरिक पोशाख घालण्याची परवानगी देतात. तथापि, न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की विहित न्यायालयाच्या पोशाखात चेहरा झाकणे समाविष्ट नाही किंवा परवानगी नाही.
Join Our WhatsApp Community