मविआच्या काळात कौशल्य विकास केंद्राची जमीन ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ला आंदण

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आग्रीपाडा येथील कौशल्य विकास केंद्रासाठी आरक्षित जमीन उर्दू लर्निंग सेंटरला देण्याचा प्रताप करण्यात आला. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. त्याविरोधात हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने यासाठी मुस्लिमांना खुश कारण्याकरता जमिनीवरील आरक्षण बदलेले. याला भाजपचे आमदार नितेश राणे तीव्र विरोध केला. तसेच उर्दू लर्निंग सेंटरसाठी दिलेली जागा पुन्हा कौशल्य विकास केंद्राला देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

नवाब मलिकांच्या कार्यकाळात घेतला निर्णय 

यावेळी आमदार नितेश राणे म्हणाले की, कुणाचीही भाषा आणि धर्म यांच्या विरोधात आम्ही नाही. मुंबईमध्ये उर्दू भाषाभवन बांधायचे असेल, तर ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मुसलमानांची वस्ती आहे, तेथे बांधा. मराठी पर्यायाने हिंदु रहातात, त्या ठिकाणी उर्दू लर्निंग सेंटर कशासाठी? याचे उत्तर आम्हाला मिळायला हवे. मुंबईमध्ये पाणी तुंबले, रस्ते खराब झाले, तर महानगरपालिका एवढ्या तत्परतेने काम करताना दिसत नाही, मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ला मुंबई महानगरपालिकेने केवळ १० महिन्यांत परवानगी देऊन १२ कोटी रुपयांची तरतूदही केली. या ठिकाणी कौशल्य विकास केंद्र होणार होते. यामध्ये यातून मराठी युवकांना नोकर्‍या आणि त्याविषयीचे प्रशिक्षण मिळाले असते. असे असतांना कौशल्य विकास केंद्राची मान्यता का रहित करण्यात आली? याचे उत्तर मुंबईकरांना मिळायला हवे. नवाब मलिक कौशल्य विकासमंत्री असतांना हे काम झाले आहे, असे आमदार नितेश राणे म्हणाले.

(हेही वाचा हरित लवादाच्या आरक्षित जागेवर अवैधपणे मदरशाचे बांधकाम)

हिंदुत्ववाद्यांचे आंदोलन 

याविरोधात आग्रीपाडा येथे होऊ घातलेल्या ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ च्या विरोधात ४ डिसेंबर या दिवशी स्थानिक आग्रीपाडा संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. सकाळी ११ वाजता आग्रीपाडा येथे आंदोलनाला सुरुवात झाली. विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या प्रतिनिधीही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. या वेळी ‘भारतमाता की जय’, ‘वन्दे मातरम्’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. आग्रीपाडा येथील श्री साईबाबा मंदिराच्या येथून आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलक काही अंतरावर गेल्यावर पोलिसांनी आंदोलकांना अडवले. या वेळी आमदार नीतेश राणे यांनी ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ तेथपर्यंत आंदोलन नेण्याची आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर पोलिसांनी तेथपर्यंत आंदोलकांना जाऊ दिले. आंदोलनात स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.

(हेही वाचा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणतात, महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांसाठी बेळगावात ‘नो एन्ट्री’)