“…तर राष्ट्रपती राजवट स्वीकारून सगळाच कारभार केंद्राकडे द्या”

ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून काँग्रेसचे नेते व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या टीकेचा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी समाचार घेतला. राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायचा असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा देऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी, असे आव्हान त्यांनी अशोक चव्हाण यांना दिले.

केंद्रावर जबाबदारी ढकलायची, आघाडीचे धोरण

ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ढिलाई आणि बेपर्वाई कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे व त्यासाठी मुळात एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले असताना त्यासाठी महाविकास आघाडीने अजूनही काही प्रभावी पावले टाकलेली नाहीत. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही आघाडी सरकारने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर आतापर्यंत हा प्रश्न सुटला असता. पण आपण काहीही करायचे नाही आणि प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची असे आघाडी सरकारचे धोरण असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.

(हेही वाचा – ‘सरकारचा स्वतःच्या आमदारांवर विश्वास नाही’, फडणवीसांची टीका)

सत्ता सोडून राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी

त्यांनी पुढे सांगितले की, कोरोना महासाथ, मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण अशा प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयात आघाडी सरकार स्वतः काही जबाबदारी पार पाडायचे टाळून केवळ केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत आहे. राज्यातील प्रश्न सोडविण्याची मुख्य जबाबदारी आघाडी सरकारची असताना त्यासाठी कोणताही पुढाकार घेताना आघाडी सरकार दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करून मोदी सरकारने जनतेला दिलासा दिल्यानंतर आघाडी सरकार मात्र शक्य असून असा दिलासा देत नाही. केवळ केंद्र सरकारनेच कर कमी करून आणखी दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आघाडीचे नेते व्यक्त करतात. अशा रितीने राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायची आघाडी सरकारची अपेक्षा असेल तर या सरकारला राज्यात सत्तेवर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. आघाडी सरकारने सत्ता सोडून राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी आणि मगच केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कामाची अपेक्षा करावी.