Neelam Gorhe : नीलम गोऱ्हेंविरोधात मविआ आक्रमक; अपात्रतेसंदर्भात घेतली राज्यपालांची भेट

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात वादळी झाली. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीचे आमदार आक्रमक झाले. गोऱ्हे यांनी पक्षांतर केल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिका मविआने घेतली. मात्र, गोऱ्हे यांनी त्यांचा विरोध न जुमानता कामकाज सुरू ठेवल्याने आमदारांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाची बैठक दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आली. त्यानंतरही मविआच्या आमदारांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत नीलम गोऱ्हे यांच्या अपात्रतेसाठी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली.

विप्लव बाजोरिया, मनिषा कायंदे आणि नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) या विधानपरिषद आमदारांनी ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी देत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे या तिन्ही आमदारांवर पक्षांतर बंदी अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने विधिमंडळ सचिवांकडे केली आहे. मात्र, सध्या उपसभापती गोऱ्हे यांच्याकडेच प्रभारी सभापती पदाची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, असा पेच आहे. त्यामुळे नीलम गोऱ्हेंना नैतिकदृष्ट्या विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदावर बसता येणार नाही, असा आक्षेप घेत सोमवारी मविआच्या आमदारांनी गोंधळ घातला.

(हेही वाचा – Sharad Pawar : पुन्हा होणाऱ्या विरोधकांच्या बैठकीला शरद पवार जाणार नाही; चर्चांना उधाण)

विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वतीने नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांची उपसभापती पदी निवड करण्यात आली होती. पक्षांतर करताना त्यांनी शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. त्या आता शिवसेना पक्षाच्या प्राथमिक सदस्य नसल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या त्यांना या पदावर बसता येणार नाही.

नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याने राज्यघटनेच्या १० व्या सूचीमधील अपात्रतेच्या निकषानुसार त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेच्या याचिकेवर कोर्टाने काय म्हटले, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांनी ही सगळी प्रकरणे अध्यक्षांकडे पाठवली आहेत. परंतु सद्यपरिस्थितीत महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सभापती नाही. उपसभापतींवरच अविश्वासाचा ठराव आहे. सुप्रीम कोर्टात नबाम रबिया केसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, उपसभापतिपदावर अविश्वास दाखवला जातो तेव्हा त्याला त्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. त्याचा आधार घेऊन आम्ही हे पत्र दिले आहे. जोपर्यंत अपात्रतेचा निकाल लागत, नाही तोपर्यंत नीलम गोऱ्हेंना सभापतीपदावर बसण्याचा अधिकार नाही, असे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब म्हणाले.

विरोधी पक्षनेत्याबाबत लवकरच निर्णय होणार

सरकार बहुमतावर सभागृह चालवत आहे आणि उपसभापती सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेत आहेत. उपसभापती निष्पक्ष असल्या पाहिजे. त्यांनी कोणाचीही बाजू घ्यायला नको. एकतर्फी काम करणाऱ्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेंविरोधात (Neelam Gorhe) आम्ही बहिष्काराची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात मविआच्या आमदारांची बैठक होईल त्यानंतर पुढील दिशा ठरवली जाईल. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा फैसला मविआच्या बैठकीत होईल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.

हेही पहा –