विधानसभा अध्यक्ष विरोधातील अविश्वास प्रस्तावामुळे त्यांचे निर्णय प्रभावीत होतात काय, हा महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्दावर होणारी चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नबाम रेबिया (Nabam Rebia case) प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. त्यानुसार, आजपासून सुप्रीम कोर्टाच्या 7 सदस्यीय खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होणार होती. मात्र, आजची सुनावणी रद्द करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून सुनावणीची नवीन तारीख आता जाहीर केली जाणार आहे.
सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचं कामकाज कधीपासून सुरु होतंय याची उत्सुकता असेल. ते 2024 च्या आधी होतंय का हेही बघावं लागेल. पण निकाल काहीही आला तरी त्याचा महाराष्ट्राच्या सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाहीय. पण हा निकाल भविष्यातल्या अशा घटनांना रोखणारा असू शकतो. (Nabam Rebia case)
(हेही वाचा-GST Action on LIC : जीएसटी विभागाची एलआयसी कंपनीवर कारवाई; ठोठावला इतक्या कोटींचा दंड)
2016 मध्ये नबाम रेबियाच्या निकालानं भाजपचा अरुणाचलमध्ये सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न फसला होता. राष्ट्रपती राजवट पुन्हा स्थापित करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलं होते. नंतर महाविकास आघाडीचं त्रिकूट भेदत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यास याच नबाम रेबिया निकालाचा आधार घेतल्याचं दिसलं. आता या ऐतिहासिक निकालाचाही पुनर्विचार होताना दिसतोय.