बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे रविवारी, ११ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. त्यामुळे १० जिल्हे आणि २६ तालुक्यांना राज्याच्या राजधानी आणि उपराजधानीशी थेट जोडणी मिळणार आहे.
( हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘समृद्धी’ दौरा; पारंपरिक ढोल वाजवत दिले तरुणांना प्रोत्साहन, व्हिडिओ व्हायरल!)
रविवारी मोठ्या दिमाखदार सोहळ्यात या महामार्गाचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधानांसमवेत यावेळी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत नागपूर ते मुंबई ७०१ किमी पैकी ५२० किमी लांबीचा रस्ता वाहतुकीसाठी तयार आहे. आजपासून या महामार्गावरून नागपूर ते शिर्डीपर्यंत विनाअडथळा प्रवास करता येणार आहे. जुलै २०२३ पर्यंत उर्वरित महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे. ७०१ किमी लांबीच्या या एकूण प्रकल्पासाठी ५५ हजार ३३५.३२ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.
बाळासाहेबांचे नाव
- या प्रकल्पाला २२ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासननिर्णयाव्दारे “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग” असे नाव देण्यात आले आहे.
- पूर्ण प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक, वन विभाग आणि वन्यजीव संरक्षण विभाग यांची मंजूरी प्राप्त झाली आहे.
- सद्यस्थितीत प्रकल्पासाठी लागणारी ८८६१.०२ हेक्टर जमीन (रस्त्याची रुंदी इंटरचेंज) संपादित करण्यात आली आहे व त्यापोटी मोबदला म्हणून ८००८.९७ कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
- या प्रकल्पासाठी वन विभागाची एकूण ५४६ हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, वन विभागाला वन विकसित करण्यासाठी इतर ठिकाणी तेवढीच जमिन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- हा प्रकल्प १६ पॅकेजमध्ये विभागण्यात आला आहे. बांधकाम पॅकेज १ ते २३ चे काम ३० महिन्याच्या कालावधीत व बांधकाम पॅकेज १४ ते १६ चे काम ३६ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजित होते.
- यानुसार सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्पाची संपूर्ण कामे पूर्ण करणे नियोजित होते.
- तथापि, कोविड-१९ या महामारीच्या प्रथम आणि द्वितीय लाटेमुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे शासन निर्णयानुसार कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्यात आल्या असून त्यानुसार संपूर्ण प्रकल्प माहे जुलै-२०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.