कोरोनानंतर दोन वर्षांनी नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठ दिवसांच्या विषय पत्रिकेला मंगळवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायचा झाल्यास २८ डिसेंबर रोजी आयोजित समितीच्या बैठकीत विचार होईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १० दिवसांत गुंडाळण्याचे मनसुबे आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
१९ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनाचा कालावधी ३० डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात २८ डिसेंबरपर्यंतच्या विषय पत्रिकेला कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुढील कामकाजाबाबतचा निर्णय २८ डिसेंबरच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्याचे ठरले. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकजुटीने त्यांच्यामागे ठामपणे उभे आहेत, हे दर्शवणारा ठराव दोन्ही सभागृहांत मुख्यमंत्र्यांनी मांडावा, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी, विदर्भवासीयांमधील दुर्लक्षाची भावना दूर करण्यासाठी नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन किमान तीन आठवडे व्हावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या बैठकीत केली. त्यावर २८ डिसेंबरच्या समितीच्या बैठकीत विचार करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात २२ आणि २३ डिसेंबर रोजी पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील आणि त्यावर चर्चा करण्यात येईल. अधिकाधिक लक्षवेधी सूचना घेऊन त्यावर अधिक चर्चा व्हावी, त्यासाठी विशेष बैठका आयोजित कराव्यात, असेही बैठकीत ठरले.
२१ विधेयकांवर होणार चर्चा
- प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, विधेयके, २९३ नियमान्वये चर्चा असा दोन आठवड्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.
- या अधिवेशनात २१ विधेयके चर्चा आणि सदस्यांच्या विचारार्थ मांडली जाणार आहेत.