ओबीसी आरक्षण : महाधिवक्त्यांवरून का सुरु झाले राजकारण?

राज्य सरकारला एकामागोमाग एक न्यायालयीन पातळीवर हार पत्करावी लागत आहे. यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी वेगळाच गंभीर आरोप केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळवेपर्यंत वेळ लागणार आहे. अशी परिस्थिती असतानाही न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला, याला मागील सरकारच्या काळापासून असलेले महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी कारणीभूत आहेत, असा हा आरोप आहे. त्यावर पुन्हा एकदा राज्याचे राजकारण तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. याआधी एनसीपीचे प्रवक्ता नवाब मलिक यांनी, ‘सरकारच्या विरोधातील काही  आयपीएस आणि आयएएस अधिकारी आधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटतात, त्यानंतर फडणवीस मंत्र्यांवर आरोप करतात’, असा आरोप करत अधिकाऱ्यांवर फुटीरतेचा आरोप केला होता, त्याच अनुषंगाने आता महाधिवक्त्यांवर नाना पटोले यांनी आरोप केला आहे.

काय म्हणाले नाना पटोले?

सरकार बदलले की महाधिवक्ता बदलतात. परंतु, फडणवीस सरकारच्या काळातील महाधिवक्ता कुंभकोणी कायम आहेत. न्यायालयाचे निकाल सातत्याने सरकारच्या विरोधात कसे का येत आहेत? राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची भूमिका संशयास्पद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करावी. राज्य सरकार आरक्षणाच्या बाजूने असून मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इंपेरिकल डाटा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. कोरोनाची परिस्थिती असल्याने याला वेळ लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. हा विषय फक्त राज्याचा नसून देशाचा आहे. त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने दाद मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

(हेही वाचा : आता सेनेचा गोव्यातही मविआसारखा प्रयोग! काय म्हणाले भाजपा नेते?)

सरकारचे ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’, असे झाले! – मुनगंटीवार

या सरकारची दयनीय स्थिती झाली आहे. सरकारला ओबीसी आरक्षण वाचवता येत नाही, ही सरकारचे अपयश आहे, त्याचे खापर महाधिवक्त्यांच्या माथी मारणे म्हणजे नाचत येईना अंगण वाकडे, अर्थात ओबीसी आरक्षण देता येईना, महाधिवक्ता वाकडे, असे काहीसे या सरकारचे झाले आहे, असा आरोप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. तर भाजपाचे नेते, आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, निवडणुका घेण्याचा आणि पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकारे राज्य सरकारने परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तोंड फोडून घेतले. त्यात याचे खापर नाना पटोले यांनी महाधिवक्त्यांच्या माथी फोडले आहे. पटोले हे महाराष्ट्राचे राहुल गांधी आहेत. पण हे रोजरोज सिद्ध करण्याची काय गरज आहे?, अशा शब्दांत खिल्ली उडवली आहे.