कोरोनाच्या भयानक स्थितीचा महाराष्ट्र सामना करत असताना केंद्र सरकारने राज्याला योग्य ती मदत करणे अपेक्षित आहे. पण रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन अभावी जीव जात असतानाही त्यात राजकारण केले जाते हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यांनी आता आपली जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलून जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे पण, राज्य सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडू नये, वेळप्रसंगी कर्ज काढावे आणि सर्वांचे लसीकरण करावे अशी आग्रही मागणी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
केंद्राला राज्यातील स्थिती बिघडवायची आहे का?
राज्य सरकारने रेमडेसिवीरच्या खरेदीसाठी निविदा काढली असता दोन कंपन्या आतापर्यंत राज्याला दररोज ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देत होत्या. पण आता त्यांनी आश्चर्यकारकरित्या आपली भूमिका बदलून, ३१ मे पर्यंत आम्ही महाराष्ट्राला दररोज फक्त ५०० इंजेक्शनचा पुरवठा करू असे सांगितले. या कंपन्यांच्या बदललेल्या भूमिकेमागे केंद्र सरकारने त्यांच्यावर टाकलेला दबाव कारणीभूत आहे का? राज्याला रेमडेसिवीर मिळू नये आणि इथली स्थिती बिघडावी असा केंद्राचा प्रयत्न आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत पटोलेंनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
(हेही वाचाः अमित ठाकरेंना कोरोनाची लागण! )
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांवर साधला निशाणा
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, कोरोना विरोधातील लढ्यासंदर्भात काही सकारात्मक सूचना केल्या होत्या. माजी पंतप्रधानांनी केलेल्या सूचनांचा आदर करणे अपेक्षित असताना, केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी काँग्रेसशासित राज्यातच कोरोनाची वाईट परिस्थिती आहे त्यांना सल्ला द्या, असे उर्मठ उत्तर दिले. काँग्रेसने या महामारीत कधीच राजकारण केले नाही आम्ही लोकांसाठी काम करत आहोत. पण केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी काँग्रेसला सल्ला देण्याआधी गुजरात, उत्तर प्रदेश या भाजपाशासीत राज्यांतील परिस्थिती नीट पहावी. तिथे प्रेतांचे खच पडले आहेत. परिस्थिती एवढी भयानक आहे की उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन, तेथील राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. याची त्यांनी आधी माहिती घ्यावी आणि नंतर बोलावे असे पटोले म्हणाले.
…तर केंद्र सरकार बरखास्त करा
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोना परिस्थितीत थोडासा सुधार झाला, त्यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी कोरोना मुक्तीचे श्रेय घेण्यासाठी आता कोरोनाची भिती राहिली नाही, असे प्रसिद्धीपत्रक काढून जनतेला कोरोनाच्या खाईत ढकलण्याचे पाप केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही निवडणुका असलेल्या राज्यांत कोरोना नाही अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत. निवडणुकीमुळे कोरोना नष्ट होत असेल, तर मग केंद्रातील सरकारही बरखास्त करुन सर्व देशात निवडणुका लावाव्यात कोरोना नष्ट होईल, असा टोला पटोले यांनी लगावला. राहुल गांधी यांनी कोरोनाचे गांभीर्य ओळखून पश्चिम बंगालमधील प्रचारसभा रद्द केल्या. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही प्रचारसभा रद्द केल्या, पण प्रधानसेवक मात्र आजही दिवसाला चार-चार सभा घेत आहेत.
(हेही वाचाः राज्यात 15 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन… मुख्यमंत्री करणार घोषणा!)
ही व्हिआयपी ट्रिटमेंट कोणासाठी?
देशात ४५ वर्षांवरील लोकांनाच कोरोनाची लस देण्याचा नियम असताना देवेंद्र फडणवीसांचे नातेवाईक असलेल्या २५ वर्षीय तन्मय फडणवीस यांना लस कशी मिळाली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच मंत्र्यांच्या गाडीवरील लाल दिवे काढून, आपल्या सरकारकडून कोणालाही व्हिआयपी ट्रीटमेंट मिळणार नाही असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण मोदी सत्तेत आल्यापासून गृहमंत्री अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा यांच्यासह भाजप नेत्यांचे नातेवाईक आणि दोन चार निवडक उद्योगपती मित्र यांच्यासाठीच सरकार काम करत आहे, अशी परिस्थिती आहे.