राजद्रोह कायदा रद्द करण्यासाठी केंद्राचा पुढाकार

राजद्रोह कायदा हा ब्रिटीश कालीन राजवटीने त्यांच्या सोयीसाठी बनवला होता. या कायद्याची आता आवश्यकता नाही, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवार, ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा केंद्राने सरकार या कायद्यावर पुनर्विचार करत आहे, त्यावर संशोधन करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले.

राजद्रोह कायदा का रद्द झाला नाही? सर्वोच्च न्यायालय

कलम १२४ अ या राजद्रोहाच्या कायद्याचा आता राजकीय वापर होऊ लागला आहे, त्याचा दुरुपयोग होत आहे, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया आणि एस जी ओम टकेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  त्यावर मागे सुनावणी झाली होती. त्यावेळी केंद्राने हा कायदा आवश्यक असल्याचे म्हटले होते, मात्र आता जेव्हा या याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा मात्र केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आम्ही या कायद्यात सुधारणा करत आहोत, संशोधन करत आहोत, असे म्हटले. देशद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत आहे. त्यावर केंद्र आणि राज्यांकडून टीका होत आहे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये याविषयी केंद्र सरकारला विचारले होते की, स्वातंत्र्यसैनिकांवर दबाव आणण्यासाठी वापरात आणला जाणारा हा कायदा रद्द का करता आला नाही?, असे विचारले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नदेशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होईल.

(हेही वाचा राज ठाकरेंवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा! मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here