पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग या खात्यासाठी तब्बल 6, 062.45 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाला मंजूरी दिली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केद्रीय मंत्रिमंडळाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची कामगिरी सुधारण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने हा निधी दिला आहे.
म्हणून आखली केंद्राने योजना
COVID-19 साथीच्या रोगाशी लढताना आलेली मरगळ झटकून पुन्हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स (RAMP) ही योजना जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र सरकारने आखली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सुरू होईल.
( हेही वाचा:नितेश राणेंचे आता ‘नाणार’वर पेनड्राईव्ह अस्त्र! )
हे आहे उद्धिष्ट
प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या योजनेसाठी एकूण खर्च 6,062.45 कोटी रुपये इतका आहे, त्यापैकी 3,750 कोटी रुपये जागतिक बँकेचे कर्ज असेल आणि उर्वरित 2,312.45 कोटी रुपये भारत सरकारकडून निधी दिला जाणार आहे. बाजारातील स्थान आणि पत सुधार, केंद्र आणि राज्यांमध्ये संस्था आणि प्रशासन मजबूत करणे, केंद्र-राज्य संबंध आणि भागीदारी सुधारणे, विलंबित पेमेंटसारख्या समस्यांचे निराकरण करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमाअतंर्गत हरित उपक्रमांना समर्थन दिले जाणार आहे. हा कार्यक्रम, राज्यांच्या सहकार्याने, रोजगार-सक्षम करणारा, बाजार प्रवर्तक, वित्त सुविधा देणारा म्हणून काम करणार आहे.
Join Our WhatsApp Community