मुंबईतील मेट्रो रेल्वेसह मलजल शुध्दीकरण प्रकल्प, रुग्णालय आणि दवाखान्यांचे भूमिपूजन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते गुरुवारी पार पडले. परंतु यातील ७ मलजल प्रक्रिया केंद्रांसह सिध्दार्थ,भांडुप स्पेशालिटी आणि ओशिवरा प्रसुतीगृह आदींचे प्रस्ताव मार्च २०२३मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. शिवसेनेची सत्ता महापालिकेत असताना आणि राज्यात त्यांच्या पक्षाचे ठाकरे असताना हे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांचे भूमिपूजन शिवसेना पक्षप्रमुख व तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याहस्ते होऊ शकले असते. पण या प्रकल्पांच्या भूमिपुजनाला महापालिकेला तारीखही न देणाऱ्या उध्दव ठाकरे यांचे सरकार जुलै महिन्यांत कोसळले आणि राज्यात शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार विराजमान झाले. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांना या प्रकल्पांची भूमिपूजनाची संधी हुकली गेली. त्यामुळे गुरुवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते होणाऱ्या महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन पाहताना उध्दव ठाकरे यांचे मन चुकचुकले जात असेल.
( हेही वाचा : दादर रेल्वे स्थानकात पाण्याचा अपव्यय!)
मुंबई महापालिकेत मागील २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता असून २०१९मध्ये या शिवसेनेचे महाविकास आघाडीसोबत राज्यात सरकार आले. परंतु महापालिकेची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनासोबत यासर्व प्रकल्प कामांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे राज्यात सरकारमध्ये आल्यानंतर उध्दव ठाकरे यांनी सातत्याने या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करत निविदांची प्रक्रिया पूर्ण करत महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येण्यापूर्वी या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे महापालिकेतील तत्कालिन सत्ताधारी शिवसेनेने भांडुप वगळता सात पैंकी वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, धारावी, मालाड आणि घाटकोपर या सहा मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केले होते. याशिवाय भांडुप व ओशिवरा प्रसुतीगृहांच्या कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती.
मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात यासर्व प्रकल्प कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यानंतर एप्रिल ते जूनपर्यंत याच्या भूमिपूजनासाठी महापालिका प्रशासनाने तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची वेळ मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु निवडणूक समोर नसल्याने उध्दव ठाकरे यांनी याच्या भूमिपुजनाचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करत महापालिकेला वेळ देण्यास नकार दिला. अखेर २० जून २०२२ रोजी शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ठाकरे सरकार धोक्यात आले आणि काही दिवसांमध्ये हे सरकार कोसळले. त्यानंतर ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शिंदे यांनी शपथ घेतली.
उध्दव ठाकरे यांनी महापालिकेला वेळ न दिल्याने पुढे सरकार कोसळले आणि यासर्व प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्याची संधी त्यांची गमावली गेली. त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना व भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपने गती दिलेल्या या विकासकामांचे भूमिपूजन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते पार पडले. विशेष म्हणजे शिवसेना उध्दव ठाकरे यांनी वेळ न दिल्याने हे भूमिपूजन लांबणीवर पडले होते. परंतु शिंदे व फडणवीस सरकार येताच भूमिपुजनाचा अधिकारही गमावला आणि पंतप्रधानांचा हस्ते हे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पाहताना उध्दव ठाकरे यांचे मन चुकचुकल्या सारखे वाटत असेल. या कार्यक्रमांसाठी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कटआऊट लागले गेले होते. मुंबईत ठाकरेंचे वर्चस्व असताना उध्दव ठाकरे यांना कुठेच स्थान नसल्याने त्यांना नक्कीच याची रुखरुख लागली असेल. महापालिकेला वेळ न देण्याची चूक आता उध्दव ठाकरे यांना कळून चुकली असून उध्दव ठाकरे यांच्याकडून वारंवार चुका होत असताना या प्रकल्पांचे भूमिपूजन वेळेत न करण्याचीही चूकही त्यांना भोवल्याची खंत त्यांना वाटत असेल असेही बोलले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community