नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय औरंगाबाद येथे गेल्याने नाशिकच्या सिडको वसाहतीतील नागरिकांना कागदपत्रांच्या कामकाजासाठी नाहक औरंगाबादला चकरा माराव्या लागलील. त्यामुळे सिडकोवासियांसाठी असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तत्काळ मागे घेऊन नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2022 च्या पत्रान्वये नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने नवीन नाशिक येथे सहा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25 हजार सदनिका बांधल्या असून अंदाजे 5 हजार वेगवेगळ्या वापरांचे भूखंड वाटप केले आहेत. तसेच, वेगवेगळ्या ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरी भूखंडांचेदेखील वाटप केले आहे. असे या पत्रात म्हटले आहे.
( हेही वाचा: National Cancer Awareness Day: महिलांनो, तुमच्या आईला स्तन कर्करोग झाला आहे का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी )
तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा
सिडकोच्या मिळकतींमध्ये सिडकोने वाटप केलेल्या सदनिका, वेगवेगळ्या वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतच्या लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. पाच हजार भूखंडांमधील निवासी, तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील फ्लॅट, रो हाऊस, कार्यालय, ऑफिस, शाॅप या वेगळ्या असून त्यांची संख्या नमूद केलेली नाही. सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे 50 हजार मिळकती असून त्यांच्याबाबत कोणतेही काम करायचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरिकांना जावे लागते. मात्र, शासनाने नवीन नाशिकमधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. हा आदेश त्वरित रद्द करुन कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Join Our WhatsApp Community