आदित्य ठाकरेंवर गुन्हा दाखल होणार?

शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. याला कारण आहे, सेव्ह आरे आंदोलन! या आंदोलनाकरता आदित्य ठाकरे यांनी लहान मुलांचा वापर केला. याची राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने स्वत:हून दखल घेत, थेट मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये या प्रकरणाची तातडीने दाखल घेऊन पुढील ३ दिवसांत आदित्य ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यावर काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) २००० या कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त फणसाळकर यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये ‘आरे वाचवा’ आंदोलनात लहान मुलांचा समावेश करून शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेंनी नियमांची पायमल्ली केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. आरेमधील मेट्रो कारशेड रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रविवारी, १० जुलै रोजी काही संस्थांकडून आंदोलन सुरू होते. त्या आंदोलनात माजी मंत्री, शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे हेही सहभागी झाली होते. या आंदोलनाचे फोटो आदित्य यांनी आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून शेअर केले.

या फोटोत काही लहान मुलांच्या गळ्यात ‘आरे वाचवा’ असे लिहिलेल्या पाट्या लटकावण्यात आल्या होत्या. यावरून आदित्य ठाकरे यांनी बाल न्याय हक्क संरक्षण कायदा २०१५ चे उल्लंघन केले आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. म्हणून याची पोलीस आयुक्तांनी तात्काळ दाखल घेत आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी सह्याद्री राईट्स फोरम या संस्थेने केली होती. यासाठी संस्थेने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मुंबई पोलीस आयुक्त, राष्ट्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ई-मेल पाठवत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. याबाबत फोरमचे संयोजक तन्मय नाईक व कायदेविभागाचे प्रमुख धृतीमान जोशी यांनी सांगितले की, लहान मुलांना अशाप्रकारे राजकीय आंदोलनात सहभागी करून घेता येत नाही, तसेच लहान मुलांना आंदोलनात सहभागी होण्यास भाग पाडणे, त्यांच्या मानव-अधिकारांचे उल्लंघन आहे, अशी तक्रार फोरमने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडे दाखल केली आहे. तसेच असून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

(हेही वाचा शिवसेनेला आता चिन्हाची चिंता, निवडणूक आयोगाकडे धाव)