राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या संपूर्ण प्रवासात ज्या वेळी ओबीसींना न्याय देण्याचा विषय आला, त्या प्रत्येक वेळी त्यांच्या नेत्यांनी विरोधात काम केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व त्या पक्षाचे नेते हेच खरे ओबीसींचे शत्रू आहेत, असा घणाघात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. भाजपाने कधीही ओबीसीवर अन्याय केला नाही, असेही ते म्हणाले.
बावनकुळे म्हणाले, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ओबीसी समाजाची निवडणुकीपूर्वी आठवण आली आहे. राष्ट्रवादीचे चिंतन शिबिर ही केवळ नौंटकी असून २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी खोटे प्रेम उतू येत आहे. भाजपाने देशाच्या इतिहासात नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करून प्रथमच ओबीसी समाजाला न्याय दिला. त्यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला संवैधानिक दर्जा प्रदान केला. केंद्रात ओबीसी समाजाचे २७ मंत्री आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसींचे मंत्रालय स्थापन करून राज्यातील ओबीसींना न्याय दिला. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर इम्पेरिकल डेटाचे नियोजन करून ओबीसींना न्याय मिळवून दिला.
महाविकास आघाडी सरकार असताना ओबीसींना न्याय मिळू शकत नाही, या कारणावरून तत्कालीन ओबीसी आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार आले तेव्हा पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इम्पिरिकल डेटासाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी समाजाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आता ढोंग करत आहे. भाजपवर खोटे आरोप करत आहेत, असेही बावनकुळे म्हणाले.
ओबीसी जनगणनेची संविधानात तरतूद नाही
ओबीसींची जनगणना करण्याची तरतूद संविधानात नाही. बिहारमध्ये ओबीसींची जनगणना करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने असे करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यासाठी संविधानात सुधारणा करावी लागणार आहे. युपीए सरकारच्या काळात जातनिहाय जनगणना करण्यात केवळ महाराष्ट्रात लाखो चुका झाल्या होत्या, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
मविआमध्ये मुख्यमंत्री पदाचे २५ दावेदार
बावनकुळे म्हणाले की, मविआमध्ये मुख्यमंत्री पदाचे २५ दावेदार आहे. पंकजा मुंडे या आमच्या पक्षाच्या नेत्या आहेत, त्यामुळे खडसे यांनी आम्हाला शिकविण्याची गरज नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी खडसे यांना ७ खात्याचे मंत्री केले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये योग्य समन्वय असून, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत मुख्यमंत्री शिंदे निर्णय घेतील.