मुस्लिम आरक्षण देऊ शकत नाही! नवाब मलिक यांचे विधानसभेत वक्तव्य

राज्याच्या अधिवेशनाला बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यापासूनच अधिवेशनाचे स्वरुप वादळी झाले आहे. विरोधी पक्षाने विद्यमान सरकारला अनेक प्रश्नांवरुन घेरले. या अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी म्हणजेच गुरुवारी विधानसभेत अबू आझमी आणि अमीन पटेल यांनी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याची मागणी केली. मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव होता, तो मंजूरही करण्यात आला होता. त्यामुळे या आघाडी सरकारने आम्हाला आरक्षण द्यावी, अशी मागणी केली.

म्हणून आरक्षण नाही

या मागणीवर सरकारच्यावतीने नवाब मलिक यांनी उत्तर दिले. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानसभेत सांगितले की, मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात निकाली लागला नाही. त्यामुळे केंद्राने राज्यांना अधिकार द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले. तसेच केंद्राने घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

धर्मावर आधारित आरक्षणाला कायम विरोधच

नवाब मलिकांनी या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिकांवर खोचक टीका करताना म्हटले की, मुस्लिम आरक्षण तुम्ही देऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट केल्याबद्दल धन्यवाद. धर्माच्या नावाखाली कोणालाही आरक्षण देता येणार नाही, या मुद्द्यावर आम्ही ठाम आहोत. तसेच, नवाब मलिक यांना मी स्पष्ट करतो की, उठसूट सगळ्या गोष्टी केंद्रावर ढकलण्यापेक्षा हे लक्षात घ्यावे की, घटनेमध्ये केंद्राला सुधारणा करता येत नाही. 50 टक्केच्यावर केंद्राला आरक्षणाच्या बाबतीत जाता येत नाही आणि धर्मावर आधारित आरक्षणाला आमचा विरोध होता आणि तो राहणार असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 ( हेही वाचा: सेनेकडून राणी बागेचे हजरत पीर बाबा! नितेश राणेंच्या ट्विटवरून वाद)