कोण होणार विधानसभा अध्यक्ष? पवारांनी केले स्पष्ट…

महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा स्वच्छ निर्णय झाला आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद हे...

राज्यात विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असल्याने त्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. अध्यक्षपदावरुन महाविकास आघाडीतील काँग्रेस नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. पण आता या चर्चेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पडदा टाकला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं आणि राहील, असे म्हणत त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. बारामती येथे पत्रकारांशी पवार यांनी संवाद साधला.

काय म्हणाले पवार?

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ही सतत लांबणीवर जात आहे. या पदासाठी काँग्रेस आग्रही असताना, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही या पदावर डोळा असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली होती. त्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा स्वच्छ निर्णय झाला आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे होतं आणि ते काँग्रेसकडेच राहील. त्यामुळे त्यावर कुणी काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य असून त्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

(हेही वाचाः देवेंद्र भाऊंची दिल्लीत चलती)

महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या नव्या सहकार मंत्रालयामुळे राज्यातील सहकार चळवळीला काही बाधा येऊ शकते, असा एक चर्चेचा सूर काही दिवसांपासून सुरू झाला आहे. यावर देखील शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. राज्यघटनेनुसार सहकार हा राज्यसूचीतील विषय आहे. त्यामुळे या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकारला काहीही अधिकार नाही. त्यामुळे नव्या सहकार मंत्रालयाने महाराष्ट्रावर कोणतही गंडांतर येणार नाही, असे म्हणत याबाबतीत होत असलेल्या उलटसुलट चर्चांना काहीही अर्थ नाही, असे पवार म्हणाले.

ते पुन्हा का उकरुन काढायचं?

दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गदारोळाबाबतही त्यांनी भाष्य केले. विधानसभेत गोंधळ झाला, त्यानंतर विधानसभेने निर्णय घेऊन, 12 आमदारांना शिक्षाही झाली. मग आता ते जुनं पुन्हा काय उकरुन काढायचं?, असा सवाल पवारांनी केला.

(हेही वाचाः निष्ठेचे फुटलेले उमाळे, पण…)

केंद्राकडे लक्ष

समान नागरी कायद्याबाबत न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेवरही शरद पवार यांनी भाष्य केलं. समान नागरी कायद्याबाबत केंद्र सरकार जोपर्यंत काही भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकार काय करतं यावर आमचं लक्ष आहे, असंही ते म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here