निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार (Sharad Pawar) गटाला दिलेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार’ हे नाव पुढील आदेश मिळेपर्यंत कायम रहाणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, १९ फेब्रुवारी रोजी शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील 7 दिवसांत शरद पवार गटाला निवडणूक चिन्ह देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. (NCP Crisis)
(हेही वाचा – Shaktipeeth Expressway: नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गामुळे पर्यटनाला चालना, एक्सप्रेस वे २०२८पर्यंत पूर्ण)
या वेळी न्यायालयाने शरद पवार गटाला निवडणूक चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करावा, असे निर्देश दिले आहेत. शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला.
नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही
निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यानंतर निवडणुकांची तयारी सुरु होईल. त्यामुळे आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला दिलेले नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या वेळी केला.
सिंघवी यांनी या वेळी लोकसभा निवडणुकीसाठी (Indian general election 2024) पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी पत्रकांची छपाई करावी लागणार आहे, हाही मुद्दा कोर्टात उपस्थित केला. तसेच पक्षाचे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह पुन्हा कायम स्वरुपासाठी देण्यात यावे, अशी मागणी केली.
निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला दिले होते. त्याविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. (NCP Crisis)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community