महिलादिनी तरी राज्याच्या मंत्रिमंडळात महिला आमदारांना संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. मंत्रिमंडळात एकही महिला प्रतिनिधी नसणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, असे टीकास्त्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झाली असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत सरकारने अशा नाराधमांवर जरब बसवावी अशी, मागणी त्यांनी केली.
पवार म्हणाले, प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या माता-भगिनी, पुरुष सहकाऱ्यांच्या खांद्याला-खांदा लावून काम करत आहेत. समाजाच्या विकासात योगदान देत आहेत. महिलांना एक दिवसाचं झुकतं माप नको, तर रोज समान संधी मिळाली पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. आपण जर असं करू शकलो, तर जागतिक महिला दिन साजरा करणं, सार्थकी लागला, असं म्हणता येईल.
महाराष्ट्र हे प्रगतशील विचारांचं, पुरोगामी राज्य आहे. देशाला, जगाला आदर्श ठरतील अशा कितीतरी सामाजिक सुधारणांची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आहे. महिलांचं शिक्षण, त्यांचे हक्क, अधिकार याबाबत महाराष्ट्र कायम जागरुक राहिला आहे. देशातलं पहिलं स्वतंत्र महिला धोरण, तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना, १९९४ मध्ये आपल्या राज्यात आणलं. त्याआधी १९९३ मध्ये राज्यात महिला व बालविकास हे स्वतंत्र खातं त्यांनी सुरू केलं. केंद्रात राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन झाल्यानंतर, देशातला पहिला राज्य महिला आयोग आपल्या राज्यानं स्थापन झाला.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता, ते आरक्षण आता ५० टक्के केलं आहे. अशा प्रकारे महिलांना आरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाची ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी महिला धोरणात सर्व स्तरातील महिलांच्या प्रश्नाचा समावेश असावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
(हेही वाचा – २०२४ लोकसभा निवडणुकीची भाजपची ‘ब्लू प्रिंट’ तयार; मोदींच्या १०० सभा, तर मोठ्या प्रकल्पांची होणार घोषणा)
Join Our WhatsApp Community