राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारीला ईडीने अटक केल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर सातत्याने नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपने लावून धरली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राजीनामा घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्ण विराम मिळाला. मात्र महविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेतल्यामुळे त्यांच्या खात्याच्या कामाची जबाबदारी कोण सांभाळणार, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, या विरोधकांवर महविकास आघाडी सरकारने मलिक यांचा राजीनामा न घेता मात केल्याचे दिसतेय.
(हेही वाचा – आम्हाला पण तुमच्यात घ्या ना! कमकुवत झालेल्या काँग्रेसची ‘आप’ला हाक)
यापूर्वी कधीही घडला नाही असा प्रकार
कोणत्याही प्रकारच्या वादग्रस्त परिस्थितीत बिन खात्याचे मंत्री होण्याचा प्रकार यापूर्वी कधीही घडला नाही. परंतु ज्यावेळी ज्या राजकीय व्यक्तींना खाती देण्यात आली नव्हती, तेव्हा त्यांचे पद बिनखात्याचे मंत्री असे होते. राज्यात झालेल्या प्रकाराप्रमाणे केंद्रातही असा प्रकार घडला आहे. राज्यात बऱ्याचदा उपमुख्यमंत्री बिन खात्याचे मंत्री असायचे. केंद्रात शंकरराव चव्हाण देखील अनेक दिवस बिन खात्याचे मंत्री असल्याचे सांगितले जात आहे.
‘या’ मंत्र्यांकडे दिला मलिकांच्या खात्याचा पदभार
- कौशल्य विकास मंत्री- राजेश टोपे
- जितेंद्र आव्हाड – अल्पसंख्याक मंत्री
- धनंजय मुंडे- पालकमंत्री परभणी
- प्राजक्त तनपुरे – पालकमंत्री गोंदिया
- राखी जाधव – कार्याध्यक्ष मुंबई
- नरेंद्र राणे – कार्याध्यक्ष मुंबई