राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मुंबईतील जे.जे रूग्णालयात उपचारांसाठी दाखल कऱण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी मलिक ऑर्थर तुरूंगात पडले. तसेच मलिकांना बीपीचा त्रास होत असल्याने त्यांना जेजे रूग्णालमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मात्र सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. न्यायालयाने नवाब मलिकांना जे.जे रुग्णालयात दाखल करण्याची परवानगी दिली असून वैद्यकीय अहवालसुद्धा सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती मलिकांच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली आहे. मलिकांना चोवीस तास आयसीयूमध्ये ठेवण्यात येणार असून आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे जेजेकडून सांगण्यात येत आहे. सध्या मलिकांना टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीने अटक केली आहे.
(हेही वाचा – ‘या’ कारणामुळे राणा दाम्पत्याचा कोठडीतील मुक्काम वाढला)
ED asked for the next hearing, but the court said the health of the accused is more important. Further arguments are going on in the court.
— ANI (@ANI) May 2, 2022
काय म्हणाले मलिकांचे वकील?
नवाब मलिक यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना मंगळवारी स्ट्रेचरवरून जेजे रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मलिकांची तब्येत गेल्या तीन दिवसांपासून खालावली असल्याने ते आजारी होते, अशी माहिती मलिकांच्या वकिलांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात दिली आहे.
याआधी मलिक यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत विशेष पीएमएलए न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली होती. मात्र ईडीने जामीन अर्जाला विरोध केला. दरम्यान मलिक यांना मुंबईतील जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सोमवारी दुपारी कारागृहात कथितरित्या कोसळल्यानंतर मलिकांना जेजे रुग्णालयात दाखल केले असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मलिक यांचे वकील कुशल मोर यांनी मलिकांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी केली.
न्यायालयाने फेटाळला जामीन अर्ज
पीएमएलए न्यायालयाने मलिकांना ६ मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मलिकांनी पीएमएलए कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वाच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु याचिका स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. तपासादरम्यान आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. अशा स्थितीत योग्य न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्यात यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community