“विरोधकांनी हिंडनबर्गला जास्त महत्त्व दिले”, अदानी प्रकरणी काय म्हणाले पवार?; कॉंग्रेसलाही फटकारले

अदानी प्रकरणात संसदीय समिती नेमणं हे चुकीचे आहे कारण संसदीय समितीमध्ये सर्वाधिक सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असतात. त्यामुळे समितीमध्ये विरोधी पक्षांना जास्त स्थान मिळत नाही. असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी व्यक्त केले आहे. यावेळी त्यांनी हिंडनबर्ग अहवालाविषयी सुद्धा भाष्य केले.

( हेही वाचा : रविवारी मध्य रेल्वेच्या फक्त एकाच मार्गावर मेगाब्लॉक! पहा वेळापत्रक)

काय म्हणाले शरद पवार? 

काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी हिंडेनबर्ग प्रकरणी जेपीसीची मागणी करत आहेत. त्यावर शरद पवार म्हणाले….”हिंडनबर्ग ही परदेशी कंपनी आहे. या कंपनीचे नाव यापूर्वी मी कधीही ऐकलेले नाही. त्यामुळे या अहवालापेक्षा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अहवाल आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे. विरोधकांनी एका कंपनीने दिलेल्या अहवालाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले. या फर्मची पार्श्वभूमी कुणालाच माहित नाही, आम्ही त्यांचे नावही ऐकले नाही.”

अदानी यांचे ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान – शरद पवार 

पुढे ते म्हणाले, “हिंडनबर्ग अहवालापेक्षा आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अहवाल हा आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे. ही राष्ट्रावादीची भूमिका आहे. याचा परिणाम विरोधकांच्या एकजुटीवर होणार नाही.” तसेच आम्ही जेव्हा राजकारणात होतो तेव्हा सरकारवर टीका करण्यासाठी टाटा-बिर्ला यांच्यावर हल्ला चढवायचो. परंतु टाटांनी देशासाठी किती योगदान दिले हे नंतर समोर आले परंतु आजकाल टाटा बिर्लांऐवजी अदानी, अंबानी यांच्यावर टीका होत आहेत. अदानी यांचे ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान आहे असेही शरद पवार म्हणाले.

प्रकरणाची चौकशी नीट करावी हीच अपेक्षा!

पवार म्हणाले की, संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये जेवढे सदस्य असतात, त्यामध्ये सर्वाधिक सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असतात. त्यामुळे या समितीमध्ये विरोधी पक्षांना खूप जास्त स्थान मिळू शकत नाही. त्यामुळेच जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती यामध्ये जास्त परिणामकारक ठरेल. या प्रकरणाची चौकशी नीट करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. जेपीसीला मी विरोध करत नाही, जेपीसीचा मीही अध्यक्ष होतो. जेपीसी बहुमत बळावर समिती असते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय समिती अधिक प्रभावी ठरेल. बाहेरची संघटना सांगेल त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती जे सांगेल ते जनता स्वीकारेल, असेही ते म्हणाले.