राज्यात जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत झालेल्या पक्षांतराच्या तिढ्यातून अजून मार्ग निघत नसताना राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्याने त्यापक्षांच्या दोन्ही गटाचे दावे प्रतिदावे विधानसभा अध्यक्षांसमोर आले आहेत. त्याशिवाय आता नव्याने विधीमंडळात वैधानिक पेच प्रसंग निर्माण झाला असून शिवसेना पक्षाच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनीच पक्षांतर केल्याने अन्य पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांच्या पक्षांतराचा वाद नेमका कुणासमोर चालवायचा याचा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विधानपरिषद सभापती पदाची निवडणूकही अनिवार्य झाली आहे.
याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी उबाठा गटाकडून शिंदे गटात प्रवेश केला. सध्या त्यांच्यावर विधानपरिषद सभापती पदाची प्रभारी (अतिरिक्त) जबाबदारी आहे. असे असताना त्यांनी स्वत:च पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याबाबत शिवसेना पक्षाने तक्रार दाखल केली मात्र सुनावणी कुणासमोर घ्यायची असा घटनात्मक पेच तयार झाला आहे. विधान परिषदेच्या सभापतीपदी रामराजे नाईक निंबाळकर निवृत्त झाल्याने ते पद रिक्त आहे. त्याचा प्रभार गोऱ्हे यांच्याकडे उपसभापती म्हणून आहे. मात्र त्यांनी स्वत:च पक्षांतर केल्याने देशात पहिल्यांदाच संसदीय प्रथा परंपरा आणि संकेतानुसार त्यांच्या पक्षांतराबाबत सुनावणी नव्या सभापतींकडे घ्यावी लागणार आहे त्याकरीता हे पद भरण्यासाठी पावसाळी सत्रात निवडणूक घ्यावी लागणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अजित पवार गटात गेल्याने रामराजे निंबाळकर, विक्रम काळे, अमोल मिटकरी सतिश चव्हाण यांचे पक्षांतरबंदी कायद्याने सभासदत्व रद्द करावे अशी मागणी शरद पवार गटाने केली आहे. तर शिवसेनेच्या बिप्लव बाजोरीया, मनिषा कायंदे आणि निलम गोऱ्हेंवर कारवाईची ठाकरे गटाची मागणी आहे. मात्र ही सुनावणी सभापती या नात्याने नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे येणार आहे. त्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे.
जर नीलम गोऱ्हे या पक्षांतर बंदी कायद्याच्या नियम लागू झाला तर या सुनावणी त्या कशा घेऊ शकतील? स्वतः नीलम गोऱ्हे यांची पक्षांतर बंदीची सुनावणी कोण करेल? जर विधिमंडळाचे कामकाज सुरु असते. तर हंगामी सभापती नेमून नीलम गोऱ्हे यांची सभापतीपदी निवड करता आली असती. मात्र पक्षांतर केल्याने त्या पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कारवाईच्या कक्षेत आल्या आहेत. दुसरीकडे विधानसभेतही उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर केले. त्यांच्या पक्षांतर बंदी किंवा अपात्रतेची सुनावणी अध्यक्षांकडे होईल मात्र नीलम गोऱ्हे यांच्या पक्षांतर बंदी बाबत निर्णय कोण घेईल? याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारणा केली असता त्यांनी ‘नीलम ताई आमच्याच शिवसेना पक्षात होत्या’. असे सांगत बगल देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तसे होते तर मग संसदीय संकेत झुगारून विधिमंडळात उपसभापतींच्या पक्षांतर अथवा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम घेण्याची गरज होती काय? असा हा पेच उभा ठाकला आहे.
(हेही वाचा – Union Cabinet : महाराष्ट्रातून पटेल, शेवाळे, उदयनराजे भोसले यांना केंद्रीय मंत्री मंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता)
विधिमंडळ कामकाज तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार जर हंगामी सभापती नेमून त्यांची सुनावणी करता येऊ शकली तरही सुनावणी एक किंवा दोन दिवसात होणे शक्य नाही. गोऱ्हे यांचे प्रभारी सभापती पदाचे अधिकार हंगामी सभापती कसे वापरणार? असे अनेक घटनात्मक पेच उभे ठाकल्याने नाबाम रेबीया प्रकरणी ९ सदस्यांचे घटनापीठ तयार होत असेल तेथे यावरही सुनावणी घ्यावी असा उबाठा सेनेचा आग्रह असेल. आहेत. मात्र आता यामध्ये नेमके काय-काय होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community