सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत १५ मार्चला पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी नव्या भरती प्रक्रिया आणि १४ तारखेला होणाऱ्या स्पर्धापरीक्षांबाबत चकार शद्ब सुद्धा काढलेला नाही, हा मराठा समाजावर अन्याय आहे, अशी टीका शिव संग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी करत सरकार सर्व स्तरावर अपयशी ठरल्याचा आरोप, मेटे यांनी केला.
मराठा समाजावर अन्याय
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली. पुढची सुनावणी स्थगित करुन १५ मार्चला पुढील सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या समवेत देशातील ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेलेले आहे, अशा सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. सर्व राज्यांना यासंदर्भात नोटीस दिली जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने ही चांगली बाजू म्हणता येईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने आता सुरू होत असलेली नोकरभरती आणि १४ तारखेला होणाऱ्या स्पर्धा-परीक्षा या संदर्भामध्ये एक अक्षर सुद्धा त्या ठिकाणी काढलेले नाही. मराठा समाजावर, मराठा समाजाच्या मुला-मुलींवर खूप मोठा अन्याय आहे, असे मेटे यांनी सांगितले. विधानभवनात मीडिया हाऊसमध्ये त्यांनी माहिती दिली.
(हेही वाचाः मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढा! चंद्रकांत पाटलांचे आव्हान)
सरकारची घोडचूक
न्यायमुर्तींनी घटनापीठाच्या नऊ किंवा अकरा न्यायमुर्तींच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारने आज कोणताही युक्तिवाद केलेला नाही. केवळ एक मुद्दा सोडला तर सरकार बाकीच्या विषयांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. मुळात सुरुवातीपासूनच सरकारने लार्जर बेंचकडे जाणं आवश्यक असताना, कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतली नाही. सरकारच्या या घोडचुकीची शिक्षा आज संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला भोगावे लागत आहे, असा आरोप मेटे यांनी केला.
