मुंबईचे प्रभाग २२७ की २३६, नवे सरकार जुनेच प्रभाग राखणार की वाढीव प्रभाग राखण्यासाठी प्रयत्न करणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ओबीसी समाजाकडून याचे स्वागत केले जात आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेत २२७ प्रभागांच्या ऐवजी तत्कालिन ठाकरे सरकारने २३६ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता प्रभागांची रचना करण्यात आलेली असून आता ओबीसीचेही आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने मुंबईत २२७ प्रभाग पुन्हा केले जाणार की ठाकरे सरकारने केल्याप्रमाणे २३६ प्रभाग राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार का असा प्रश्न उपस्थित हात आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय फिरवून पुन्हा २३६ वरून २२७ प्रभाग करण्याचा प्रयत्न झाला तरीही सर्वोच्च न्यायालय मान्य होईल का असाही प्रश्न उपस्थित होत असल्याने प्रत्यक्षात मुंबईत किती प्रभाग राखले जाणार याबाबत अजुनही साशंकताच आहे.

मुंबईचे प्रभाग २२७ की २३६?

सन २०११च्या जनगणनेनुसार २०१७च्या निवडणुकीत नवीन प्रभाग रचना करत २२७ प्रभागांचे आरक्षण टाकण्यात आले. प्रभागांची रचना दर दहा वर्षांनी आणि प्रभागांच आरक्षण दर पाच वर्षांनी टाकले जाणे बंधनकारक असले तरीही राज्यात ठाकरे सरकार येताच त्यांनी जुन्या प्रभागांची रचना बदलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात त्यांना यश न आल्याने त्यांनी २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्येनुसार सन २०२२च्या संभाव्य सार्वत्रिक निवडणुकीकरता २२७ ऐवजी ९ प्रभागांची वाढ करत एकूण २३६ प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे याबाबतची नवीन रचना करत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षण वगळता इतर एससी, एसटी, महिला आणि सर्वसाधारण गटांचे आरक्षण टाकण्यात प्रभागांची लॉटरी काढण्यात आली आहे.

तत्कालिन ठाकरे सरकारने प्रभागांची संख्या २२७ ऐवजी २३६ वाढवल्याने राज्यात शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा मुंबईच्या प्रभागांची संख्या २२७ एवढीच राखण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहित मिळत आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रीया राबवण्यासाठी इंपेरिकल डेटा मिळवण्याचे काम यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारने अर्धवट सोडली होती, ती पुढील प्रक्रीया शिंदे आणि फडणवीस सरकारने चालू ठेवत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय देतानाच पुढील दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करण्याचेही निर्देश दिले.

( हेही वाचा : शिवाजीपार्कमधील तुंबलेल्या पाण्यासाठी रहिवाशांसह अधिकाऱ्यांची कोअर कमिटी)

यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेला हा निर्णय बदलून पुन्हा २२७ प्रभाग करण्याच्या विचार असला तरी २३६ प्रभागांच्या अनुषंगाने सर्व प्रकारची प्रक्रीया राबवण्यात आल्याने पुन्हा २२७ प्रभाग करणे हे न्यायालय मान्य करणार नसल्याचे बोलले जात आहे. २३६ प्रभगांच्या अनुषंगाने ओबीसी वगळता इतर आरक्षण आणि यासंदर्भात लोकांकडून हरकती व सूचना तसेच प्रभागांच्या मतदार याद्या बनवण्याचे काम पूर्ण झाल्याने निवडणूक आयोगाला २३६ प्रभागातच निवडणुका घ्याव्या लागतील असेच बोलले जात आहे.