महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गटविमाऐवजी आता ‘ही’ योजना!

मुंबई महापालिकेत सद्यस्थितीत सुमारे १ लाख ०५ हजार कार्यरत कर्मचारी असून आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी प्रतिवर्षी सुमारे १२६ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. 

93

महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या संकल्पनेतून आणि शिवसेना पक्षप्रमुख तथा राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याहस्ते सुरु करण्यात आलेली महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीची वैद्यकीय गटविमा योजना पूर्णपणे गुंडाळली गेली आहे. या योजने ऐवजी आता महापालिकेच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी या गटविमा योजनेऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी राबवली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसी आहेत, त्यांच्या पॉलिसीची रक्कम आता महापालिकेच्या तिजोरीतून अदा केली जाणार आहे. आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम किंवा १२ हजार पैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.

१ ऑगस्ट २०१७पासून वैद्यकीय गटविमा योजना बंद करण्यात आली!

मुंबई महापालिकेतील कार्यरत कर्मचारी व १ एप्रिल २०११पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ ऑगस्ट २०१५ पासून वैद्यकीय गटविमा योजना सुरु करण्यात आली होती. सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या कालावधीत वैद्यकीय गटविमा योजना कार्यान्वित होती. परंतु सन २०१७-१८ या कालावधीतील प्रिमियमच्या रकमेबाबत युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत वाटाघाटी यशस्वी न झाल्याने १ ऑगस्ट २०१७पासून वैद्यकीय गटविमा योजना बंद करण्यात आली आहे. ही योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये योग्य प्रतिसाद न लाभल्याने ऑगस्ट २०१७पासून गटविमा योजना बंद झाल्यापासून ते पुढे सुरु होईपर्यंतच्या कालावधीत प्रतिवार्षिक २ लाख कमाल मर्यादेपर्यंतच्या खर्चाची रक्कम अदा करण्यात येत होती. त्यामुळे अखेर कर्मचाऱ्यांना गटविमा योजनेऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रतिवर्षी सुमारे १२६ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित 

महापालिकेतील कार्यरत कर्मचारी यामध्ये माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यापीठ अनुदान आयोगातील अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण येथे प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी व कंत्राटी कामगार यांना वगळून वैद्यकीय गटविमा योजनेऐवजी किमान १ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त विमा संरक्षण असलेल्या आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रमियमची रक्कम किंवा १२ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या रकमेची प्रतिपूर्ती महापालिकेकडून परिपत्रक जारी केल्याच्या तारखेपासून लागू  करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची स्वत:ची वैयक्तिक किंवा कुटुंबियांसहित किंवा स्वत:ची वैयक्तिक आणि कुटुंबांची वेगळी किमान १ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त विमा संरक्षण असलेली आरोग्य विमा पॉलिसी असणे आवश्यक असेल. कुटुंबियांच्या व्याख्येत कर्मचारी (स्त्री/पुरुष) स्वत:, त्यांची पत्नी/ तिचा पती, अपत्ये व कर्मचाऱ्यांचे आई-वडील किंवा सासू सासरे यांचा समावेश असेल. मुंबई महापालिकेत सद्यस्थितीत सुमारे १ लाख ०५ हजार कार्यरत कर्मचारी असून आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी प्रतिवर्षी सुमारे १२६ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. महापालिकेने दि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची तीन वर्षांसाठी निवड करण्यात आल्यानंतर यासाठी प्रथम वर्षांसाठी ८४ कोटीसह सेवा कर आणि त्यानंतरच्या पुढील वर्षासाठी ९६.६० कोटी व अधिक कर अशांचे कंत्राट करण्यात आले होते. परंतु सन ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षांसाठी युनायटेड कंपनीने १४५ कोटी रुपयांचा दावा केला. परंतु हे पैसे अधिक असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हे पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. प्रशासनाने केवळ ११७ कोटी रुपये देण्याचीच तयारी दर्शवली होती.

महापालिका सेवेतील पती, पत्नी दोघांनाही मिळणार लाभ

कर्मचारी पती व पत्नी दोघेही महापालिकेतील कर्मचारी असल्यास दोघांची किमान एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त विमा संरक्षण असलेली प्रत्येकी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी असल्यास दोघांनाही अनुज्ञेय रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, परंतु एकत्रित आरोग्य विमा पॉलिसी असल्यास त्यापैकी कोणत्याही एका कर्मचाऱ्याला अनुज्ञेय रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असेही सामान्य विभागाने स्पष्ट केले.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.