- वंदना बर्वे
कॉंग्रेससह तमाम बड्या विरोधी पक्षांनी संसदेच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकला असला तरी आपण कोण आहोत? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिलं. भाजपच्या चाणक्यांनी असा काही डाव खेळला की नंबर गेममध्ये केंद्रानेच बाजी मारली!
शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाले. कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटक पक्षांसह कधीकाळी भाजपप्रणित रालोआचा भाग राहिलेल्या राजकीय पक्षांनी खूप कांगावा केला होता. यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे), समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, आम आदमी पक्ष, भारत राष्ट्र समिती, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी पक्षांचा समावेश होता. या इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे अशी विरोधकांची मागणी होती.
मात्र, विरोधकांच्या बहिष्काराला न जुमानता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले. मजेची बाब अशी की, 21 पक्षांनी बहिष्कार घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आकड्यांच्या खेळात बाजी मारली आहे. रालोआतील सात घटक पक्षांनी निमंत्रण स्वीकारून या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यात बहुजन समाज पक्ष, शिरोमणी अकाली दल, जनता दल सेक्युलर, लोक जनशक्ती पक्ष रामविलास, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि तेलुगु देसम पक्ष यांचा समावेश आहे.
नवीन संसदेच्या मुद्यावरून देशातील राजकीय पक्ष दोन गटांमध्ये विभागले गेले असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. काही राजकीय पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्घाटन होवू नये या विचाराचे होते तर दुस-या गटाला मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होण्याला काहीही विरोध नव्हता. शेवटी 21 विरोधी पक्ष कार्यक्रमापासून लांब राहिले आणि रालोआतील सात पक्षांनी हजेरी लावली. यात महत्वाचं सांगायचं म्हणजे, रालोआचे घटक हे सातही पक्ष अलिकडे भाजपपासून चार हात अंतर राखून राहत आहेत.
मोदी सरकार आणि भाजपसाठी ही बाब मोठा दिलासा देणारी आहे आणि याचा परिणाम राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवरही होत असल्याचे बघायला मिळेल. भाजप लोकसभेत स्वबळावर मजबूत असला तरी राज्यसभेत अल्पमतात आहे. यामुळे कोणतेही विधेयक पारित करवून घ्यायचे असेल तर सत्तापक्षाला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. रालोआच्या ज्या सात पक्षांनी उद्घाटन समारंभाला उपस्थिती लावली त्यांचे लोकसभेत 50 खासदार आहेत. यामुळे लोकसभेत भाजपधार्जिने खासदारांची संख्या ही 376 वर होते. तर राज्यसभेत हाच आकडा 131 वर पोहचतो. यावरून मोदी सरकारची सध्याची दोन्ही सभागृहातील ताकद दिसून येते.
केजरीवालांना झटका
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगबाबत केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशावर सध्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सातत्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अशा बड्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. या सर्व नेत्यांनी केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात मतदान करण्याचा निश्चय केला असल्याची चर्चा ऐकिवात आहे. याशिवाय अनेक पक्षही केजरीवाल यांच्या बाजूने उभे आहेत. असे असतानाही भाजप आपल्या आकड्यांच्या खेळात पुढे असल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळूनही केजरीवाल यांना नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.
नंबर गेममध्ये मोदी सरकार अजूनही पुढे असले तरी संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन कुणाच्या हस्ते व्हायला पाहिजे? या एका मुद्याने तमाम विरोधी पक्षांना एकजूट करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. पहिल्यांदाच २० विरोधी पक्ष मोदी सरकारविरोधात एकवटले आहेत. यात काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, जेडीयू, शिवसेना (उद्धव गट), एनसीपी, सीपीआय(एम), सपा, आययूएमएल, जेकेएनसी, सीपीआय, एआयएमआयएम, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, केरळ काँग्रेस (एम), विदुथलाई यांचा समावेश होता. चिरुथाईगल काची, रालोद, राजद, रिव्होल्यूशून सोशलिस्ट पार्टी, एआययूडीएफ, आणि एमडीएमके यांचा समावेश आहे. संसदेतील त्यांच्या जागांचे अंकगणित पाहिले तर लोकसभेत त्यांचे एकूण संख्याबळ 147 आणि राज्यसभेत 96 आहे.
मात्र, एका गोष्टीकडे लक्ष देणे खूप महत्वाचे आहे आणि ते म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांची भूमिका मायावती यांनी पुन्हा एकदा राजकीय डाव खेळला आहे. बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटनाला पाठिंबा तर दिला आहेच; शिवाय त्या असंही म्हणाल्या की, नवीन संसदेचे उद्घाटन करणे हा पंतप्रधानांचा हक्कच आहे. विरोधी पक्षांची एकजूट करणा-या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मायावती यांनी एकप्रकारे झटका दिला आहे, अशा दृष्टीने त्यांच्या या भूमिकेकडे बघितलं जात आहे.
हे खरं असलं तरी, भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनात बोलून मायावती यांनी एक राजकीय गुगली फेकली आहे. मायावती यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होण्याला समर्थन दर्शविले असले तरी मायावती यांनी या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यापासून दांडी मारली आहे. मायावती यांच्या या गुगलीमुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे.
मायावती यांनी पुन्हा एकदा राजकारणाच्या सरीपाटावर अशाप्रकारचा डाव फेकल्यामुळे देशातील तमाम विरोधी पक्ष त्या खेळीचे पडसाद भविष्यात काय होतील, या विचारात आहे.
Join Our WhatsApp Community