खरीपाच्या पिकांची अतिवृष्टीने हानी झाल्यानंतर उत्पन्नाचा मार्ग असलेल्या दुधाच्या व्यवसायावरही लम्पी रोगाचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनावरांना वर्षातून दोन वेळा राज्य सरकारमार्फत नाममात्र शुल्क आकारून सामूहिक लसीकरण करण्यासाठी नवी योजना तयार केली जात आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
लम्पी रोगाच्या साथीने शेतकरी आणि राज्य शासनाच्या यंत्रणा हैराण आहेत. रोगनिदान आणि उपचाराच्या यंत्रणा राबवण्यात दुर्गम मागास भागात विलंब झाल्याने साथ वेगाने पसरून अधिकाधिक जनावरे बाधित झाली आहेत. जनावर दगवल्यानंतर पशुपालकांना ८८ हजार रुपये दिले जातात. मात्र ती पुरेशी नाही.
(हेही वाचा – पुन्हा होणार नोटबंदी! भाजप खासदाराने का केली २ हजारांची नोट बंद करण्याची मागणी?)
अलीकडच्या काळात होत असलेल्या हवामान बदलांमुळे जनावरे दगावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पशुधनाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रति जनावर वार्षिक शंभर रुपये अनुदान देऊन सामूहिक लसीकरण ग्रामीण भागात वर्षातून दोनदा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे कळते.
केंद्राकडे पाठपुरावा
– सामूहिक लसीकरणासाठी अन्य राज्यातील योजनांचा अभ्यास केला जात असून लवकरच राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत नवीन योजना जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.
– महागाईच्या काळात जनावरांचे भावही वाढले असताना ती दगावल्यास नवीन जनावरे घेणे आणि त्यांचे आरोग्य सांभाळणे शेतकऱ्यांना जिकरीचे आहे.
– मात्र वर्षांतून दोनदा लसीकरण केल्यास जनावरांना अशा रोगांपासून वाचवता येऊ शकेल.
– केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे अशा योजना राबवू शकते, त्यासाठी देखील राज्य सरकारमार्फत पाठपुरावा केला जात असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.