Mantralaya प्रवेशासाठी नवी प्रणाली; कर्मचाऱ्यांचे हाल पण मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांना मुभा

मंत्रालय (Mantralaya) प्रवेशासाठी एफआरएस (Face Recognition System) ही नवीन चेहरा ओळख प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे, कारण मंत्रालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांचे चेहऱ्याची पडताळणी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. परिणामी, त्यांना प्रवेशद्वारावरच अडवले जात आहे.

ही प्रणाली लागू करण्याचा मुख्य उद्देश मंत्रालयातील अनावश्यक गर्दी कमी करणे आणि सुरक्षा वाढवणे हा आहे. मात्र, मंत्री आणि आमदारांच्या गाडीतून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही नोंदणीशिवाय सहज प्रवेश दिला जात आहे. त्यामुळे ही प्रणाली सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी अडथळा ठरत असली, तरी राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी मात्र कोणतेही निर्बंध नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्रास, मात्र मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांना मुभा

नवीन प्रणालीमुळे नियमितपणे कामासाठी येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. एफआरएस यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे चेहरे नोंदणी झालेले नाहीत, त्यामुळे त्यांना कार्यालयात वेळेवर पोहोचता येत नाही.

याउलट, मंत्र्यांसोबत किंवा आमदारांच्या गाडीतून आलेल्या कार्यकर्त्यांना कुठलाही अडथळा नसतो. त्यांची कोणतीही नोंदणी केली जात नाही, त्यामुळे मंत्रालयात (Mantralaya) येणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींच्या हालचालींवर कोणतेही नियंत्रण नाही. सुरक्षा यंत्रणेकडे यांची नोंद नसल्याने, जर या लोकांनी गोंधळ घातला किंवा कोणताही अनुचित प्रकार घडवला, तर त्यांच्याविषयी माहिती मिळवणे कठीण होईल.

सामान्य कर्मचाऱ्यांवर बंधने, मात्र लोकप्रतिनिधींना विशेष सूट

मंत्रालयात (Mantralaya) प्रवेश करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि नागरिकांना चेहऱ्याची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, मंत्री आणि आमदारांसोबत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रवेश मिळतो.

(हेही वाचा पाकिस्तानचा नागरिक असल्याचे समजल्यावर त्याला थेट कराचीत सोडून द्या; परदेशी नागरिकांच्या प्रकरणी Supreme Court ने आसाम सरकारला फटकारले)

काही वेळा मंत्री आणि सचिवांच्या गाडीतून मर्जीतील लोकांना थेट मंत्रालयात आणले जात असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे नवीन प्रणालीच्या उद्देशालाच बाधा येत आहे.

यंत्रणा सुधारण्यासाठी नवे नियम लागू होणार

लवकरच मंत्रालयाच्या प्रत्येक मजल्यावर आणि व्हीआयपी लाउंजमध्येही ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. यामुळे मंत्री आणि आमदारांसोबत येणाऱ्या व्यक्तींना देखील पास घ्यावा लागेल.

त्याचप्रमाणे, कोणत्याही व्यक्तीला फक्त त्याच विभागाच्या मजल्यावर प्रवेश मिळेल, ज्या विभागासाठी त्याने पास घेतला आहे. यामुळे मंत्रालयात अनावश्यक फिरणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल.

अभ्यागतांसाठी वेळेचे नियोजन

येत्या काळात मंत्रालयात (Mantralaya) येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी ठराविक वेळांचे स्लॉट दिले जातील. त्यामुळे एकदा मंत्रालयात प्रवेश मिळाल्यानंतर अभ्यागत दिवसभर रेंगाळू शकणार नाहीत. यामुळे मंत्रालयातील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

सुरक्षा विभागाची भूमिका

मंत्रालयातील सुरक्षा उपाय अधिक काटेकोर करण्यासाठी एफआरएस प्रणाली अधिक व्यापक केली जाणार आहे. या संदर्भात मंत्रालय सुरक्षा विभागाचे उपायुक्त प्रशांत परदेशी यांनी स्पष्ट केले की,

“प्रत्येक मंत्रालय कर्मचारी आणि अभ्यागताचा डेटा सुरक्षा विभागाकडे असावा, यासाठीच ही नवी प्रणाली आणली आहे. लवकरच, सर्व स्तरांवर ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल, ज्यामुळे सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.”

नवीन यंत्रणेचे फायदे आणि अडचणी

फायदे:

• मंत्रालयातील (Mantralaya) अनावश्यक गर्दी कमी होणार.
• सुरक्षेच्या दृष्टीने डेटा नोंदणी होणार.
• प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या विभागानुसारच प्रवेश मिळणार.
• विनाकारण मंत्रालयात फिरणाऱ्या लोकांची संख्याही कमी होणार.

अडचणी:

• अनेक कर्मचाऱ्यांचे एफआरएस नोंदणी झालेले नाही, त्यामुळे त्यांना प्रवेशद्वारावरच अडवले जाते.
• मंत्री आणि आमदारांसोबत आलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी कुठलेही निर्बंध नाहीत.
• यंत्रणेत सुधारणा होत नाही तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणार.

नवीन एफआरएस प्रणालीमुळे मंत्रालयातील सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रणासाठी एक चांगला उपाययोजना करण्यात आला आहे. मात्र, सर्व कर्मचाऱ्यांची योग्य नोंदणी आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत ही यंत्रणा कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. येत्या काळात सर्व कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रवेश मिळावा, तसेच मंत्री आणि आमदारांसोबत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही नियमांचे पालन करावे लागेल, यासाठी सुधारणा होणे आवश्यक आहे.